राजधानी रांची के शहरी इलाकों में बढ़े फ्लैट और जमीन के दाम, विपक्ष ने जताई आपत्ति

सौरभ शुक्ला/रांचीः राजधानी रांची के शहरी क्षेत्र में 1 अगस्त से फ्लैट और जमीन की रजिस्ट्री महंगी हो गई है. जमीन के दामों में 5 से 10 फ़ीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है. वहीं, फ्लैट की कीमतों में 10 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है. दाम बढ़ने को लेकर विपक्ष ने आपत्ती जताई और निशाना साधते हुए कहा कि सरकार पैसा लूटने का जरिया बना दिया है.

राजधानी रांची के शहरी क्षेत्र में 1 अगस्त से फ्लैट और जमीन महंगे हो गए हैं. जिला प्रशासन द्वारा जमीन और फ्लैट की दर का मूल्यांकन कर उपायुक्त सहमति के बाद विभाग को भेज दिया है. जमीन के दाम में न्यूनतम 5 फीसदी और अधिकतम 10 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. 

भू राजस्व मंत्री अमर कुमार बाउरी ने कहा यह रेगुलेटरी वर्क है. हर एक अंतराल के बाद प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते हैं, उसी के अनुसार आकलन कर जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री का कीमत लागू किया गया है. इस मामले पर झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि आज यदि सही मायने में देखा जाए तो जमीन की कीमत का सर्किल रेट कुछ और होता है, जबकि बाजार का रेट कुछ और सर्वे कराकर कोई भी देख ले कि आज बाजार में उस जमीन की रेट कितना है. लेकिन सर्किल रेट में अंतर होने से राजस्व का नुकसान होता है.यदि राजस्व नहीं मिलेगा तो विकास के कार्य नहीं होंगे.

वहीं, जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री के बढ़े कीमत पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने आपत्ति जताया है.रांची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष दीपक मारू ने कहा कि सरकार को राजस्व चाहिए और यह उनकी आवश्यकता है. लेकिन सरकार अव्यावहारिक रूप से काम कर रही है. अपने चैम्बर में बैठकर रजिस्ट्री के दरों में बढ़ोतरी कर देना से यह जरूरी नहीं है कि मार्केट इसे स्वीकार करेगा. आज के डेट में सैकड़ों फ्लैट और कमर्शियल कंपलेक्स है जो बिक नहीं रहा है.

इसका कारण है कि इतने अधिक कीमत में लेने के लिए कोई तैयार नहीं है.तो वहीं कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार लुटेरी है और जनता के पैसे को लूटना जानती है. सरकार को सर्वे कराना जरूरी था लेकिन किस मापदंड के अनुसार सर्वे कराया गया इसका पता नहीं है.

इस वर्ष रांची जिला के शहरी क्षेत्र में नया न्यूनतम मूल्यांकन दर लागू किया गया है.रांची नगर निगम के अंतर्गत के वार्ड, बुंडू नगर पंचायत और सेंस टाउन.  इन्हीं क्षेत्रों में नया मूल्यांकन दर आज से प्रभावी होगा. अधिकतम 10% फ्लैट और जमीन के रजिस्ट्री के कीमत में बढ़ोतरी हुई है.एचईसी के अंतर्गत आने वाले 6 वार्ड में नया मूल्यांकन दर लागू नहीं हुआ है.

सरकार ने हर 2 साल में जमीन की कीमत बढ़ाने का फैसला लिया था. आज से जमीन और फ्लैट के रजिस्ट्री की कीमत में बढ़ोतरी की गई है, लिहाजा रांची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो वहीं विपक्ष भी सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले का विरोध कर रहा है.