Private Sector में स्थानीयों को मिलेगा 75 फीसदी आरक्षण, बेरोजगारों को मिलेगा भत्त: हेमंत सोरेन

Jharkhand Private Sector Reservation: सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण और सड़क हादसे में मौत पर आश्रित को एक लाख का मुआवजा दिया जाएगा.'

Ranchi: झारखंड विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तीन बड़े ऐलान किए हैं. उन्होंने कहा, 'प्रदेश सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों को सालाना 5000 का भत्ता देने का फैसला लिया है. इसके साथ ही निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण और सड़क हादसे में मौत पर आश्रित को एक लाख का मुआवजा दिया जाएगा.'

ये रोजगार का वर्ष है
मुख्यमंत्री ने कहा, '12 मार्च को हुई कैबिनेट की बैठक में कई नीतिगत मुद्दों पर सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया. लेकिन बजट सत्र (Jharkhand Budget Session 2021) होने की वजह से प्रदेश सरकार ने लोकतांत्रिक मर्यादा और संसदीय परंपरा को ध्यान में रखते हुए नीतिगत निर्णय पर सभा के बाहर कोई भी आधिकारिक या सार्वजनिक घोषणा नहीं की. ऐसा करना सदन की अवमानना होती है, इसलिए राज्य मंत्रिमंडल की ओर से लिए गए नीतिगत फैसले से आज सदन को अवगत कराना चाहते हैं. आज उन निर्णयों को सदन के अंदर जो नीतिगत थे उन्हें सभी को अवगत कराया, हमने पहले भी कहा है कि ये वर्ष रोजगार का वर्ष होगा, बेरोजगारी भत्ता एक छोटा प्रयास है लेकिन आने वाले दिन ऐसा ना हो जाए कि एक भी बेरोजगार ही ना मिले बेरोजगारी भत्ता के लिए.'

'यह सरकार बड़े-बड़े दावे करती है'
बता दें कि सोमवार को झारखंड विधानसभा में विभागवार बजट पर चर्चा में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और परिवहन विभाग के बजट पर चर्चा हुई. वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय व्ययक एवं कटौती प्रस्ताव पर चर्चा सदन में चली. वहीं, कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हुए BJP विधायक अमर बाउरी ने कहा, 'यह सरकार बड़े-बड़े दावे जरूर करती है लेकिन इस बजट में कोई प्लानिंग नही है कि किस तरह से विलुप्त हो रही जातियों को कैसे संरक्षित किया जाए.'

'SC/ST कैदियों के पास वकील करने के पैसे नहीं'
अमर बाउरी के मुताबिक, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा के नाम से शुरू किए जा रहे छात्रों को विदेशों में पढ़ने के लिए छात्रवृति देने की योजना में SC बच्चे को भी शामिल किया जाना चाहिए. उनका कहना है 'राज्य में पांच महीने से विधवा को पेंशन नही मिल रही है. जेलों में बंद छोटे-छोटे मामले में बंद SC/ST कैदी हैं जिनके पास वकील करने के लिए पैसे नही, ऐसे कैदियों को रिहा कराने के लिए कोई व्यवस्था कराए.'

'खनिज संपदा की लूट की जा रही'
अमर ने राज्य सीकर पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि 'इस राज्य के खनिज संपदा की लूट की जा रही है तो अनुसूचित जाति जन्तजाति कैसे सुरक्षित कैसे रहेंगे. पीरपैंती का रहने वाला पंकज मिश्रा किस तरह से लूट मचाकर रखा है वो जिसका जब चाहता है ट्रांसफर पोस्टिंग करवाता है , थाने के दरोगा खड़ा रहता है फिर कैसे खनिज संपदा सुरक्षित रह सकता है. ये बातें सदस्य लोबिन दा ओर स्टीफन मरांडी ने भी उठाई है.'

'BJP ने किया सबसे अधिक राज'
वहीं, कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलते हुए JMM MLA लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि 'झारखंड अलग राज्य बनने के बाद सबसे अधिक राज बीजेपी ने किया है और सबसे पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) ने CNT/SPT एक्ट में सबसे ज्यादा छेड़छाड़ करके यहां के मूलवासी आदिवासी को अपने जमीन से बेदखल करना चाहा है. रघुवर दास (Raghubar Das) ने स्थानीय नीति बनाकर बाहर के लोगों का रास्ता खोल दिया, जमीन बचेगी तभी तो लोग बचेंगे. आज इस राज्य की खनिज संपदा बाहर भेजी जा रही है, उस खदान की वजह से यहां के लोग विस्थापित हो रहे हैं, HEC के द्वारा  गरीब आदिवासियों की जमीन कब्जा करने से लाखों आदिवासी विस्थापित हो गए हैं, आज वो कहा है इसका कोई पता नहीं.'

इस मामले में बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि 'लोबिन हेम्ब्रम जी गलत आंकड़े लेकर आ गए हैं और सदन में डर-डर कर बोल रहे हैं.' इधर, चम्पई सोरेन ने अपने बयान में कहा कि 'शिक्षा के बिना किसी का विकास सम्भव नहीं है. इसलिए अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की पढ़ाई के लिए अलग से स्कूल और छात्रावास खोले जा रहे हैं. छात्रों को मुफ्त में साइकिल दिए जा रहे हैं, 10 आदिवासी छात्रों को विदेश में पढ़ाने के लिए सरकार छात्रवृती देगी, पहाड़िया समुदाय के लोगों के लिए 18 स्वास्थ्य केन्द्र राज्य में है. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आदिवासियों को स्वरोजगार के लिए 50 हजार से 25 लाख रुपए तक की राशी मुहैया कराई जा रही है, सभी सरना स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा.' साथ ही मंत्री ने कहा 'प्रत्येक प्रमंडल में OBC के लिए ओर अल्पसंख्यकों के लिए एक-एक आवासीय स्कूल खोले जाएंगे. परिवहन विभाग में अधिकतर व्यवस्था को online किया जा रहा है जिससे लोग Tax और licence online कर सके, इससे Transparency बनी रहेगी.'