बिहार : 10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण को मिली हरी झंडी, नीतीश कैबिनेट ने दी मंजूरी

पटना : बिहार सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण के लाभ का रास्ता साफ हो गया है. नीतीश कुमार कैबिनेट ने शुक्रवार को सवर्णों की आरक्षण अधिनियम को हरी झंडी दे दी है. राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे आगामी बिहार विधानमंडल की सत्र में पारित कराया जाएगा. 

देर शाम हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 58 एजेंडों पर मुहर लगी. कैबिनेट ने बिहार के मंत्री वेतन भत्ते नियमावली 2006 को संसोधन किया है. दैनिक भत्ता और आवास की सुविधा में संसोधन किया गया है. नए नियम के तहत अब मंत्री, उपमंत्री और राज्य मंत्री के दैनिक भत्ते को दो हजार रुपए से बढ़ाकर तीन हजार किया गया है. इसके अलावे आवास सुविधा में संसोधन के तहत हर साल मिलने वाली राशि को दोगुनी की गई है.

मंत्री के लिए छह लाख, उपमंत्री के लिए साढे पांच लाख और राज्य मंत्री के लिए पौने छह लाख रुपए दिए जाएंगे. इसके अलावे कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के तृतीय अनुपूरक बजट की मंजूरी दी है. साथ ही बजट 2019-20 को नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. लेखानुदान पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है. 

11 फरवरी से शुरु होने वाले बजट सत्र में दोनों विधेयक को सदन में रखा जायेगा. इसके अलावा कैबिनेट ने बेतिया के चनपटिया के कुमार बाग में ओपी बनाए जाने पर मंजूरी दी है. ओपी के लिए कुल 18 पदों का सृजन किया गया है. पथनिर्माण के मुख्य अभियंता से लेकर मंत्री की राशि खर्च के अधिकार में वृद्धि की गयी है. नए प्रावधान के तहत 5-15 करोड़ की राशि मंत्री, 3.5 से 5 करोड़ की राशि प्रधान सचिव और 3.5 करोड़ रुपए तक की राशि मुख्य अभियंता को प्राधिकृत किया गया है.

सातवें वेतनमान के आलोक में कांट्रेक्ट पर काम कर रहे चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों, सुपर स्पेशलिस्ट और दंत चिकित्सकों के मानदेय में वृद्धि की गयी है. वहीं, राजगीर जू सफारी के लिए 176 करोड़ राशि खर्च करने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. कृषि उत्पादों को बढ़ाने के लिए 50.83 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. यह राशि रेडिएशन सह पैक हाउस की स्थापना पर खर्च होगी. इसके अलावा पूर्णियां, मुंगेर, दरभंगा, छपरा और बेगूसराय के लिए शहरी मास्टर प्लान की स्वीकृति दे दी है.