Patna में घर खरीदना होगा महंगा, 'होल्डिंग टैक्स' में बढ़ोतरी का प्रस्ताव

Patna Holding Tax Rate: अगर होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी का प्रस्ताव नगर विकास विभाग मंजूर करता है तो ये साल 1993 के बाद पहला ऐसा मौका होगा जब राजधानी में मकान महंगे हो जाएंगे.

पटना: राजधानी पटना में घर खरीदा अब महंगा होने वाला है. पटना (Patna) में निजी और व्यवसायिक संपत्ति महंगी होने वाली है. नगर निगम (Nagar Nigam) ने होल्डिंग टैक्स  (Holding Tax) में 15 फीसदी के इजाफे का प्रस्ताव नगर विकास विभाग को भेजा है. अगर होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी का प्रस्ताव नगर विकास विभाग मंजूर करता है तो ये साल 1993 के बाद पहला ऐसा मौका होगा जब राजधानी में मकान महंगे हो जाएंगे.

बता दें कि दुकानदार हों या स्थानीय लोग वो होल्डिंग टैक्स में 15 फीसदी इजाफे के प्रस्ताव से खुश नहीं हैं. दरअसल, पटना नगर निगम (Patna Nagar Nigam) का सालाना बजट भले ही साढ़े 3 हजार करोड़ से ज्यादा हो, लेकिन उसे आय सिर्फ होल्डिंग टैक्स से ही होती है. दूसरी ओर उसे नगर विकास विभाग से पैसे नहीं मिलते हैं. इस कारण पटना नगर निगम की आय में इजाफा नहीं होता है. एक अरसे से होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी की मांग की भी जा रही थी, जिसके बाद निगम ने 15 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है. पटना नगर निगम के क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स देने वालों की संख्या ढ़ाई लाख है.

नियम के मुताबिक, पटना नगर निगम हर पांच साल में होल्डिंग टैक्स में इजाफा कर सकता है. पटना में आखिरी बार साल 1993 में नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स में इजाफा किया था. हालांकि होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी की दूसरी वजह चुनाव भी माना जा रहा है. पटना नगर निगम का चुनाव अगले साल अप्रैल मई में होना है. लिहाजा होल्डिंग टैक्स से होने वाली आय और काम को लेकर पार्षद और मेयर चुनाव में जाना चाहते हैं.  

पटना नगर निगम की मेयर (Mayor) सीता साहू के मुताबिक, आम लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए. निगम ने बीच का रास्ता निकाला है. सीता साहू  ने कहा, 'जनता इसमें सहयोग करें. तीन साल में मैंने काफी काम किया है. ये जनता की सुविधा के लिए है. आगे इससे भी बेहतर सुविधा दी जाएगी. पटना नगर निगम के लोगों पर होल्डिंग टैक्स की मार पड़ती है या फिर वो इससे बच जाते हैं ये सभी चीजें नगर विकास विभाग के फैसले पर निर्भर करती हैं. लेकिन जिस तरह से होल्डिंग टैक्स में 15 फीसदी का इजाफे का प्रस्ताव हुआ है उसके मुताबिक, स्थानीय लोगों को सुविधा देना भी निगम का फर्ज बनता है.'