बिहार में बाढ़ का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय टीम, प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण

Bihar Flood News: बिहार में बाढ़ प्रभावित जिलों (Flood in Bihar) की स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्र की छह सदस्यीय टीम सोमवार को गृह मंत्रालय के अधिकारी आरके सिंह के नेतृत्व में पटना पहुंची.

Patna: बिहार में बाढ़ प्रभावित जिलों (Flood in Bihar) की स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्र की छह सदस्यीय टीम सोमवार को गृह मंत्रालय के अधिकारी आरके सिंह के नेतृत्व में पटना पहुंची. जानकारी के अनुसार, सचिवालय स्थित सभा कक्ष में संबंधित विभागों के आला अधिकारियों के साथ बैठक के बाद हेलीकॉप्टर से कुशेश्वरस्थान व दरभंगा जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण (Aerial Survey) किया जाएगा. इस मौके पर आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से बाढ़ से हुए नुकसान पर एक समेकित प्रेजेंटेशन भी दिखाया जाएगा.

वहीं, दूसरे दिन केंद्रीय टीम भागलपुर व नवगछिया में बाढ़ से हुए नुकसान का हवाई सर्वे करेगी. इसके बाद भागलपुर में टीम के स्थल निरीक्षण का भी कार्यक्रम है. स्थल निरीक्षण के बाद भागलपुर में स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक कर केंद्रीय टीम पटना लौट आएगी. अगले दिन आपदा प्रबंधन विभाग के साथ उच्चस्तरीय बैठक के बाद केंद्रीय टीम वापस दिल्ली लौट जाएगी.

बाढ़ से हुए नुकसान पर बनाएंगे रिपोर्ट
दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंची केंद्रीय टीम बाढ़ से हुए नुकसान पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर गृह मंत्रालय को सौंपेगी, जिसके आधार पर केंद्र बिहार के लिए पैकेज का ऐलान कर सकती है. बाढ़ राहत को लेकर केंद्रीय मदद के संबंध में आपदा विभाग टीम को एक ज्ञापन सौंप सकती है. फिलहाल बाढ़ पीडि़त परिवारों के बीच ग्रैच्युट्स रिलीफ के मद में 7,95, 538 परिवारों के बीच 472.32 करोड़ रुपये का वितरण किया है, लेकिन अब भी कई परिवार को राशि नहीं भेजी जा सकी है.

बाढ़ से खत्म हुई सड़कों के लिए भी मोटी राशि की जरूरत
इसके अलावा बाढ़ के कारण पथ निर्माण विभाग की सड़के बड़ी संख्या में बाढ़ से ध्वस्त हो गयी है. इन्हें दुरुस्त किए जाने को ले दो सौ करोड़ से अधिक की राशि की जरूरत है. ग्रामीण क्षेत्र में बाढ़ से खत्म हुई सड़कों के लिए भी मोटी राशि की जरूरत होगी. इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र और किसानों को बाढ़ की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है. किसानों को हुए नुकसान की भरपाई को ले पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक राशि की जरूरत होगी. इन सभी मदों के लिए राशि की मांग केंद्र से की जा सकती है.

(इनपुट- आईएएनएस)

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