पटनाः बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मुख्य चुनाव आयुक्त पर फैसला लिया है, वह केंद्र सरकार की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है. बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी गुरुवार को दिल्ली में थे. दिल्ली में वह निर्मला सीतारमण के साथ कई राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे. इस बैठक में अलग-अलग राज्यों से सलाह मशवरा किया जाएगा कि क्या बजट में रखा जाए.


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बिहार को मिले विशेष पैकेज की सहायता
विजय चौधरी ने बताया कि बिहार को कम-से-कम विशेष राज्य नहीं तो विशेष पैकेज की सहायता दी जाए और 90:10 का जो अनुपात केंद्र सरकार की ओर से पहले चलाया जाता था कि वह बिहार को दिया जाए. विजय चौधरी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मुख्य चुनाव आयुक्त पर फैसला लिया है, उसकी पूरी संचिका को ही मंगवाया है. इससे साबित होता है कि उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की कार्यशैली पर बड़ा सवाल उठाया है. अरुण गोयल जो सर्विंग ऑफिसर थे अभी उनको वीआरएस दिलवाकर मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त कर देना, केंद्र सरकार का बड़ा कदम है. इस को लेकर उच्चतम न्यायालय ने सवाल खड़ा किया है कि अगर आप गलत नहीं हैं तो उनकी फाइल देने में आपको झिझक क्यों हो रही है.


आरसीपी सिंह ने कहा जेडीयू का विलय आरजेडी में हो जाएगा इस सवाल पर विजय चौधरी ने बयान दिया है कि जब दोनों ही दल के मुख्य नेता किसी तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं तो कोई कुछ भी बोले इसका क्या औचित्य बनता है.


25 नवंबर को होगी बैठक
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ शुक्रवार को बजट को लेकर विचार-विमर्श करेंगी और उनके सुझाव लेंगी.  यह बैठक बजट-पूर्व सुझावों के लिए बुलाई गई है. अगले वित्त वर्ष 2023-24 का बजट एक फरवरी को पेश किया जाएगा. राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट-पूर्व बैठक 25 नवंबर को होगी. 


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