Patna: Bihar News In Hindi: देश में इस समय किसानों सभी फसलों पर MSP गारंटी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. इसी बीच बिहार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार (Prem Kumar) ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसानों को उनके खाद्यान्न के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिले. मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि इसे सुनिश्चित करने के लिए धान और गेहूं की ई-खरीद शुरू की गई है.


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सरकार ने किसानों के लिए उठाए हैं कई कदम


विधानसभा में राज्य सहकारिता विभाग के वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट आवंटन पर चर्चा का समापन करते हुए उन्होंने कहा, 'छोटे और सीमांत किसान राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. राजग सरकार ने राज्य में सहकारी समितियों के साथ-साथ किसानों के वास्ते व्यापार सुगमता की दिशा में कई कदम उठाए हैं.' 


1,209 करोड़ रुपये का बजटीय प्रस्ताव हुआ प्रस्ताव


उन्होंने कहा, 'राज्य सरकार ने खरीद प्रक्रिया में पैक्स को शामिल करते हुए पंचायत स्तर तक अधिकतम विकेंद्रीकरण सुनिश्चित कर प्रणाली को पारदर्शी और प्रभावी बनाया है ताकि किसानों को एमएसपी पर अपना अनाज बेचने के लिए दौड़ना न पड़े.' विपक्षी सदस्यों के बहिर्गमन के बीच विभाग का 1,209 करोड़ रुपये का बजटीय प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो गया. बता दें कि इससे पहले कैबिनेट बैठक में नीतीश सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को हर साल पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराने का फैसला किया था.


धान और गेहूं की ई-खरीद शुरू की गई


सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसानों को उनके खाद्यान्न के लिए एमएसपी मिले और इस उद्देश्य के लिए धान और गेहूं की ई-खरीद शुरू की गई है. 


(इनपुट भाषा के साथ)