लाइट हाउस प्रोजेक्ट के शिलान्यास के मौके पर बोले PM मोदी- एक साल में बनेंगे 1000 घर

रांची: लाइट हाउस प्रोजेक्ट के शिलान्यास के मौके पर पीएम मोदी ने कहा, नए संकल्प को सिद्ध करने के लिए तेज गति से बढ़ने का संकल्प लिया है. ये प्रोजेक्ट लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखायेगा. ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश के काम करने के तौर तरीके का उदाहरण है.

पीएम ने कहा कि इसके पीछे के विजन को भी समझना है. एक समय में घर देने की योजना सरकार की प्राथमिकता में नहीं थी. गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया था. आज देश ने एक अलग मार्ग अपनाया है. हाउसिंग से जुड़ा मामला भी बिना प्रक्रिया में बदलाव के चलता रहा. हमने टेक्नोलॉजी में बदलाव पर जोर दिया, ताकि गुणवत्तापूर्ण परियोजना तेजी से पूरा हो.

उन्होंने कहा कि हमने दुनिया भर की कंपनियों को ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के जरिये आमंत्रित किया, जिसके तहत नया स्कोप मिला. आज 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो रहा है. इसमें कंस्ट्रक्शन का टाइम कम होगा और गरीब को एफोर्डेबल हाउस मिलेगा. आज ये टेक्नोलॉजी एक शहर में इस्तेमाल हो रहा कल पूरे देश मे विस्तार हो सकता है. 

पीएम मोदी ने कहा कि एक साल में हजार घर बनाए जाएंगे. एक महीने में 100 मकान बनेगा. ये प्रोजेक्ट एक तरह से इकुवेशन सेंटर की तरह होगी.  भारत में 21 वी सदी के निर्माण की सस्ती तकनीक विकसित किया जाएगा. शहर में रहने वाले गरीब हो या माध्यम वर्ग हर किसी का सपना होता है अपना घर कमाई होने के बावजूद भी अपनी जरूरत का घर खरीद पायेगा. ऐसा भरोसा डगमगा गया था, क्योंकि घर इतना मंहगा हो गया था. 

उन्होंने कहा कि हाउसिंग की स्थिति भी डगमगा गया था. लोगों को डर था. कुछ गड़बड़ होने पर, सामान्य परिस्थिति में कानून उनके साथ खड़ा होगा या नहीं. आज देश के सामने रेरा जैसे कानून की सख्ती है, जिसके तहत रियल स्टेट की मॉनिटरिंग भी होती है. हाउसिंग निर्माण के क्षेत्र में किया जाने वाला खर्च अर्थव्यवस्था को गति देता है. 

हर व्यक्ति का अपना घर हो इसके लिए कई सुधार किए गए हैं. लोन दर कम किया गया. नए घर खरीदने के लिए टैक्स कम किये गए हैं.

लाइट हाउस प्रोजेक्ट के शिलान्यास कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के जरिए शहरी कम आय वाले लोगों को लाभ मिलेगा. एक लंबी दूरदर्शिता के साथ इस योजना को पीएम ने प्रारम्भ किया है. जिस तरीके से शहरों में लोगों का आना और बसना होता है, गरीब मजदूर रोजगार की तलाश में आते हैं और बस जाते हैं. ऐसा चलता रहता है. 

इसके लिए चर्चा कर ऐसी कार्य योजना तैयार करें कि इस तरीके के लोगों को हम लोग समय-समय पर मदद पहुंचा सकें.

सीएम ने पीएम मोदी से कहा कि झारखंड अत्यंत पिछड़ा प्रदेश है. इस योजना से हर साल 1008 घर बनना है. इसमें केंद्र, राज्य और लाभुक की हिस्सेदारी है.

झारखंड के लोगों की आय कम है. यहां मजदूर तबके के लोग रहते हैं. उनका आर्थिक बोझ कैसे कम हो इस पर और चिंतन करने की आवश्यकता है. इस योजना में गरीबों को लगभग 7 लाख रुपये अपना अंशदान देना पड़ेगा. हमारी मांग है कि केंद्र सरकार को इसमें अपना अंशदान बढ़ाना चाहिए.