Jharkhand News: मलेशिया में फंसे झारखंड के 70 मजदूर, वीडियो शेयर करके सरकार से वतन वापसी की लगाई गुहार

Jharkhand Workers In Malaysia: मजदूरों ने भारत सरकार और राज्य सरकार से मदद करने की अपील की है. उन्होंने बताया कि पिछले 4 महीने से उन्हें सैलरी नहीं दी जा रही है, जिससे उनके सामने खाने-पीने का संकट खड़ा हो गया है.

Jharkhand Workers Stranded In Malaysia: झारखंड में रोजगार के अभाव के कारण बड़ी संख्या में युवा बाहर चले जाते हैं. रोजी-रोटी की तलाश में प्रदेश के युवाओं को विदेश तक जाना पड़ता है और कई बार उन्हें वहां काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसा ही एक मामला फिर से सामने आया है. प्रदेश के करीब 70 मजदूर मलेशिया में नौकरी करने गए थे और अब वहां फंस गए हैं. मजदूरों को कंपनी द्वारा पिछले चार महीनों से भुगतान नहीं किया जा रहा है. इससे उनके सामने खाने-पीने का संकट खड़ा हो गया है. इस स्थिति में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके भारत सरकार से मदद मांगी है. वीडियो में मजदूरों ने अपनी दुर्दशा बताई है और सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है. 

उन्होंने बकाया वेतन के भुगतान की मांग भी की है. प्रवासी मजदूरों के हित में काम करने वाले सिकंदर अली ने भारत सरकार और राज्य सरकार से मजदूरों की मदद करने अपील की है. उन्होंने कहा कि रोजगार की कमी के कारण झारखंड में हर दिन कहीं न कहीं से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं. लोग रोजी-रोटी की तलाश में विदेश जाते हैं, वहां उन्हें प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है. ऐसे में बड़ी मुश्किल से मजदूर अपने वतन लौट पा रहे हैं. सरकार को मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए रोजगार की व्यवस्था करने की जरूरत है. उन्होंने बताया कि झारखंड के 70 मजदूर मलेशिया में फंसे हुए हैं. इनमें से ज्यादातर मजदूर हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिले के रहने वाले हैं.

मजदूरों ने कहा है कि उनमें से कई की तबीयत खराब हुई, लेकिन उनका इलाज नहीं करवाया गया. विरोध करने पर धमकियां दी जा रही हैं. उन्होंने भारत सरकार और झारखंड सरकार से कंपनी के पास बकाया सैलरी का भुगतान करवाने और वतन वापसी कराने की मांग की है. मजदूरों का कहना है कि वे करीब एक साल पहले यहां लाए गए थे. उन्हें अच्छी सैलरी के साथ-साथ आवास, स्वास्थ्य बीमा आदि सुविधाओं का वादा किया गया था. शुरुआत के तीन-चार महीने उन्हें वादे के अनुसार सैलरी भी दी गई, लेकिन इसके बाद से उनका भुगतान रोक दिया गया.