Jharkhand Cabinet Meeting: झारखंड में पेंशनधारी और सरकारी कर्मियों की बल्ले-बल्ले, राज्य सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता

Jharkhand Cabinet Meeting: सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 36 प्रस्तावों पर मुहर लगी. इसमें पेंशनधारी और सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाया गया है.

रांची: झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में आज 36 प्रस्तावों पर मुहर लगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में अनरिवाइज राज्य सरकार के कर्मियों के महंगाई भत्ता 427% से बढ़ाकर अब 443% कर दिया गया है. इसके साथ किसानों को धान खरीद पर मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपए प्रति क्विंटल पर राज्य सरकार ने 100 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस देने की स्वीकृति दी है. इसके लिए  60 करोड़ व्यय की स्वीकृति दी गई है. वहीं राज्य में कार्यरत जल सहिया को स्मार्ट फोन उपलब्ध करवाने की स्वीकृति दी गई है. इसके 12 हजार रुपए  हर सहिया को स्मार्ट फोन के लिए मिलेगा.

इसके अलावा राज्य के वीआईपी के लिए 6 माह के लिए एक सिंगल इंजन और एक टर्बो इंजन विमान के सेवा की स्वीकृति दी गई है. साथ ही संविदा पर कार्यरत कर्मियों के संविदा निर्धारण के संशोधन को स्वीकृति दी गई है. यानी संविदा कर्मियों की राशि में वृद्धि होगी. राज्यपाल और सीएम की अध्यक्षता में जिला में होने वाली बैठक की व्यवस्था के भुगतान के आवंटन की स्वीकृति दी गई है. दुमका बाईपास के चार लेन में पुनर्निर्माण के लिए 47 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से चंदा घासी में सड़क निर्माण के लिए भू अर्जन सहित कार्य के लिए 284 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.

कैबिनेट बैठक में झारखंड पशुपाल सेवा नियमावली में संशोधन की स्वीकृति भी दी गई है. साथ ही चतरा में 20 किलोमीटर सड़क पुनर्निर्माण के लिए 68 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. राज्य के पेंशन धारी के महंगाई भत्ता में 239% वृद्धि किया गया है. झारखंड वित्त अवर लेखा नियमावली की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा बिरसा चौक से धुर्वा गोल चक्कर तक पथ निर्माण के लिए 47 करोड़ की स्वीकृति दी गई है.

इनपुट- कुमार चंदन