Bihar News: बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर यह मांग जोर शोर से की जा रही है. उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि जाति आधारित गणना का 2 अक्टूबर को सरकार की तरफ से पेश किया गया और विधानसभा के दौरान पूरा रिपोर्ट में समक्ष रखा गया. उन्होंने कहा कि बिहार पहला राज्य है जिसका खुद की आबादी की पूरी जानकारी, जाति की जानकारी और इस डाटा के आने से हम जान पाएंगे कि कौन जो गरीब है बिहार में गरीबों की सरकार है और गरीबों के लिए काम कर रही है. देश में बड़ा दुश्मन है तो बेरोजगारी और गरीबी है.


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तेजस्वी यादव ने कहा कि हर जाति में गरीबी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्णय लिया आरक्षण जो है उसे बढ़ाया जाएगा एससी एसटी का भी बढ़ाया गया पिछड़ा और ईबीसी भी  को बढ़ाया गया 75% आरक्षण में पहुंच गए जो भूमि है नहीं है उनको 10, 0000  रुपए तक हम सहायता करेंगे. जिसकी झोपड़ी नहीं है उन्हें भी एक लाख 20,000 देंगे. जिसके पास रोजगार नहीं उन्हें 20, 0000 सहयोग किया जाएगा.


उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जातीय जनगणना करने में काफी दिक्कतें हुई. कई तरह के पेच फंसे और जिस तरह से आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है. उसे हम 9 सूची में रखना चाहते हैं और भारत सरकार जल्द से जल्द इसे 9 वही सूची में रखा जाए, क्योंकि आगे कोई पेच नहीं फंसे. बिहार को भारत सरकार विशेष राज्य का दर्जा दे देता है तो हम बिहार को और आगे बढ़ाएंगे और सबके पास मकान और रोजगार होगा.


तेजस्वी यादव ने कहा के प्रधानमंत्री ने अभी कई बार कहा है कि बिहार को हम आगे बढ़ाएंगे तो विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार बिहार को दें और नहीं तो अपनी ओपिनियन भी दें. अगर नहीं करते हैं तो बिहार सरकार तो आपने अस्तर से बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है. वहीं, बीजेपी के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा तो प्रधानमंत्री विशेष पैकेज ही दे दे जो वह नहीं दे रहे.


मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के तरफ से बिहार के हित में लगातार 13, 14 साल से मांग किया जा रहा है. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का यह सीएम नीतीश कुमार की तरफ से कोई नहीं मांग नहीं है. इसको फिर से इसलिए शुरू किया गया है, क्योंकि अभी हम लोगों ने इस देश में ऐतिहासिक रूप से जातिगत जनगणना का काम पूरा किये.


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विजय चौधरी ने आगे कहा कि साल 1931 में जो जाति का जनगणना हुआ था वह भी विस्तार रूप से नहीं था, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने कराया और उसमें सब चीज बिल्कुल स्पष्ट किया गया. हाल ही में नीति आयोग ने जो गरीबी रेखा और गरीब लोगों के आंकड़े का प्रकाशित किया गया. उस आंकड़े में भी 33% लोगों को अरे माना गया है हमारे आंकड़े से मिलता जुलता है तो हमारा आंकड़ा सही है.


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उन्होंने कहा कि आरक्षण के सीमा जो बढ़ाई गई है हमारी मांग है कि संविधान के 9वीं सूची में डाला जाए, क्योंकि इसमें न्यायिक उलझन में मामला नहीं पड़ पाये. 9वीं अधिसूची में केंद्र सरकार को डालना चाहिए. क्योंकि इसमें केंद्र सरकार और भाजपा का कोई आपत्ति नहीं है अब देखना है करते हैं कि नहीं? मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा हम लोग जो मांगते हैं हमको उसका फायदा चाहिए, विशेष राज के दर्ज की स्थिति प्रधान खत्म हो गया तो विशेष सहायता का प्रावधान नीति आयोग में है.


विजय चौधरी ने कहा कि विशेष राज का दर्जा में इसलिए चाहिए कि जितने भी योजना होती है उसमें 90 ,10 का अनुपात होता है आप हमें वही दे दीजिए, लेकिन अभी इसको भी घटा दिया गया  है. उपमुख्यमंत्री के विभाग के योजना है नगर विकास का जो पहले हिस्सा मिलता था उसको बिल्कुल पलट दिया गया है.


रिपोर्ट: रूपेंद्र श्रीवास्तव