वक्फ संशोधन विधेयक लटका यानी भटका! क्या मुस्लिम संगठन NDA में दरार डालने की कोशिश कर रहे?

Waqf Amendment Act 2024: मुस्लिम संगठन यह जानते हैं कि बिहार में एनडीए के सहयोगियों को तोड़ना आसान है. ऐसा पूर्व में भी होता आया है. चिराग पासवान तो नई सरकार में शायद ही किसी बड़े मसले पर भाजपा के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हुए. रही बात नीतीश कुमार की तो उन्हें अपनी पार्टी का बेस बढ़ाना है और उन्हें भ्रम है कि उन्हें मुस्लिम वोट मिलते भी हैं और वे लालू प्रसाद यादव का विकल्प बन सकते हैं.

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है. समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल को बनाया गया है और इसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्यों को शामिल किया गया है. लोकसभा में बिल पेश होने के समय समर्थन में खड़े जेडीयू नेता ललन सिंह के विचारों के विपरीत पटना में अलग ही पॉलिटिक्स चल रही है. नीतीश सरकार में मंत्री जमा खान ने मुख्यमंत्री नीतीश सरकार से मिलकर अपनी चिंताओं से उन्हें अवगत कराया. इसके अलावा विजय चौधरी ने भी प्रस्तावित संशोधन कानून के कुछ प्रावधानों पर ​आपत्ति जताने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है. इन दोनों के अलावा गुलाम अहमद गौस जैसे नेताओं ने भी वक्फ संशोधन कानून 2024 को लेकर शंका जाहिर की है. वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर जेडीयू में सुगबुगाहट से इतर चिराग पासवान की पार्टी भी अब इस मसले पर मोदी सरकार के सुर में सुर मिलाती नहीं दिख रही है.

उधर, जब किरिन रिजिजू इस विधेयक को लोकसभा में पेश कर रहे थे, तब बहस के दौरान जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने कहा था कि कानूनों में समय समय पर बदलाव होते रहे हैं और कोई भी कानून हमेशा के लिए नहीं बनाया जा सकता. समय काल और परिस्थिति के अनुसार उसमें संशोधन किए जाते रहे हैं. ललन सिंह ने वक्फ संशोधन विधेयक को भी समय के हिसाब से जरूरी बताया था. हालांकि उसके बाद से पार्टी के अल्पसंख्यक तबकों में भारी असंतोष बताया जा रहा है.

यह भी कहा जा रहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और जमा खान ने अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरिन रिजिजू से मुलाकात की थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंताओं से उन्हें अवगत कराया था. उधर, केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का बचाव किया है. केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व देने की भी बात कही है. इसके अलावा केंद्र सरकार राज्य वक्फ बोर्डों के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया है.

इस बीच वक्फ में संशोधन को लेकर JPC की बैठक से पहले AIMPLB और जमीयत के प्रतिनिधियों की बैठक हुई है. AIMPLB और जमीयत ने JPC सदस्यों से मुलाकातें शुरू कर दी हैं. अब मुस्लिम संगठन एनडीए के अलग-अलग घटक दलों के साथ ही विपक्ष के नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं. बिहार में भी मुस्लिम नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मुलाकात की है. RJD विधायक और पूर्व मंत्री शमीम अहमद का कहना है कि मुस्लिम संगठन और मुस्लिम रहनुमा बिहार में और देश मे कोई है तो लालू यादव हैं. उन्होंने कहा, NDA में खुद दरार है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चन्द्रबाबू नायडू के सहयोग से बीजेपी की सरकार देश में चल रही है और इनसे कोई राय भी नहीं ली जाती.