कोरोना वायरस को लेकर झारखंड सरकार गंभीर, हाईकोर्ट ने मांगी तैयारियों की रिपोर्ट

 झारखंड सरकार के द्वारा राज्य स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक कमेटियों गठन किया गया है. व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए उद्देश्य से सरकार द्वारा 7 टास्क फोर्स का गठन किया गया है. 

कोरोना वायरस को लेकर झारखंड सरकार गंभीर,  हाईकोर्ट ने मांगी तैयारियों की रिपोर्ट
झारखंड सरकार के द्वारा राज्य स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक कमेटियों गठन किया गया है. (फाइल फोटो)

रांची: कोरोना वायरस को लेकर झारखंड सरकार गंभीर है. झारखंड सरकार के द्वारा राज्य स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक कमेटियों गठन किया गया है. व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए उद्देश्य से सरकार द्वारा 7 टास्क फोर्स का गठन किया गया है. 

झारखंड सरकार ने स्टेट कोविड रिस्पॉन्स टास्क फोर्स, मेडिकल रेस्पॉन्स मैनजेमेंट टास्क फोर्स, पब्लिक हेल्थ सर्विलांस टास्क फोर्स, लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन टास्कफोर्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट टास्क फोर्स, वेलफेयर मेजर्स टास्कफोर्स और पब्लिक अवेयरनेस टास्क फोर्स का भी गठन किया है. 

वहीं, कोरोना वायरस से संबंधित लड़ाई पर अब झारखंड हाईकोर्ट की भी नजर है. महाधिवक्ता से कोरोना वायरस से संबंधित सरकार की तैयारियों पर हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है. हाइकोर्ट ने सरकार से पूछा कि कोरोनावायरस के मरीज बढ़ेंगे तो निपटने की क्या है तैयारी? दूसरी राज्य से अपनी राज्य में लौटने वाले लोगों का आंकड़ा और उनके जांच से संबंधित रिपोर्ट भी पेश करने का आदेश दिया है. 

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई मामले की सुनवाई हुई है. दिए गए आवेदन को गंभीरता से लेते हुए चीफ जस्टिस ने पीआईएल में कन्वर्ट करते हुए स्वत: संज्ञान लिया है.