Jharkhand MLAs case: बंगाल के सीआईडी दलों का बड़ा दावा, कहा- अधिकारियो को दिल्ली व गुवाहाटी में रोका गया

Ranchi: पश्चिम बंगाल के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने दावा किया कि दिल्ली और गुवाहाटी में उसके दो दलों को झारखंड के तीन विधायकों से नकदी जब्ती मामले की जांच करने से स्थानीय पुलिस ने रोका. CID के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आरोप लगाया कि गिरफ्तार किए गए झारखंड के तीन विधायकों के एक 'करीबी सहयोगी' की संपत्ति पर छापेमारी करने से दिल्ली पुलिस ने बुधवार को उसके एक दल को राष्ट्रीय राजधानी में रोका और हिरासत में ले लिया. सीआईडी ने इस व्यक्ति को मामले में आरोपी बताया है. 

झारखंड के कांग्रेस के तीन विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगारी जिस कार में यात्रा कर रहे थे, उसमें से कथित तौर पर 49 लाख रुपये नकद जब्त होने के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. सीआईडी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'दिल्ली पुलिस ने बुधवार को सुबह पश्चिम बंगाल के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के एक दल को झारखंड के विधायकों से नकदी जब्त होने के मामले में एक आरोपी की संपत्ति पर छापेमारी करने से रोक दिया, जबकि उनके पास अदालती वारंट भी था.' 

दिल्ली पुलिस ने जारी किया बयान
उन्होंने बताया कि सीआईडी के चार अधिकारियों (एक निरीक्षक, एक सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) और दो एसआई) समेत कुल चार अधिकारियों को अदालती वारंट होने के बावजूद नयी दिल्ली में साउथ कैंपस थाना क्षेत्र में छापेमारी करने से रोककर हिरासत में ले लिया गया. केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाली दिल्ली पुलिस ने बाद में बताया कि उसे तलाशी वारंट के क्रियान्वयन में कुछ विसंगतियां दिखी थीं, हालांकि बाद में उसने सीआईडी के दल का पूरा सहयोग किया. 

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण पश्चिम) मनोज सी. के को एक बयान मे यह कहते हुए उद्धृत किया गया , '' कानूनी राय ली गई, जिसमें पता चला कि वारंट तामील के योग्य नहीं था. यही पश्चिम बंगाल पुलिस को भी बताया गया.  राज्य के गृह विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने तीन वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम दिल्ली भेजी है. 

गुवाहाटी पुलिस पुलिस ने भी जारी किया बयान 
वहीं, असम में पुलिस कर्मियों को 'हिरासत' में लिए जाने पर सीआईडी के एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित पूर्वोत्तर राज्य में अधिकारियों से बातचीत जारी है. इस बीच, गुवाहाटी पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उन्होंने जांच में पड़ोसी राज्य के अपने समकक्षों का पूरा सहयोग किया.

उन्होंने कहा, 'उन्हें हिरासत में लेने की खबर पूरी तरह गलत है, बल्कि शहर में वे हमारे दिए वाहन में ही यात्रा कर रहे हैं.' झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) सरकार का हिस्सा, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा झारखंड में प्रत्येक विधायकों को 10-10 करोड़ रुपये तथा मंत्री पद का प्रस्ताव दे कर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नीत सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है. 

पार्टी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है. भाजपा ने हालांकि आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश कर रही है.