पटना: रामनारायण मंडल बोले- जमीन से जुड़े मामले में गड़बड़ी करने वालों पर होगी कार्रवाई

मंत्री ने कहा है कि ऑनलाइन मोटेशन का आवेदन लंबित है. चौकाने वाली बात यह है कि म्यूटेशन के लिए पहले दिए गए आवेदन लंबित है और बाद में दिए गए आवेदन का म्यूटेशन किया गया है.

पटना: रामनारायण मंडल बोले- जमीन से जुड़े मामले में गड़बड़ी करने वालों पर होगी कार्रवाई
मंत्री ने कहा कि पहले दिए गए आवेदन लंबित है और बाद में दिए गए आवेदन का म्यूटेशन किया गया है.

पटना: जमीन से जुड़े मामले में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई होगी. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री रामनारायण मंडल ने चेताया है. सोमवार को रामनारायण मंडल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे. इस दौरान मंत्री ने कहा है कि ऑनलाइन मोटेशन का आवेदन लंबित है. चौकाने वाली बात यह है कि म्यूटेशन के लिए पहले दिए गए आवेदन लंबित है और बाद में दिए गए आवेदन का म्यूटेशन किया गया है.

उन्होंने कहा कि जो पहले दिया वह रखा गया है, जबकि बाद वाले आवेदन का पहले म्यूटेशन होना और पहले वाले आवेदन को लंबित रखे रहना कर्मियों के काम पर संदेह होता है. रामनारायण मंडल ने कहा कि नीचे के अधिकारी से लेकर जिलाधिकारी तक अफसरो को विचार करना होगा कि आखिर क्यों ऐसा हुआ.

ऐसे काम करने वालो पर कार्रवाई होगी. म्यूटेशन और जमाबंदी में घूसखोरी का बिना नाम लिए हुए कहा कि दलालों से मधुर संबंध रखने से काम नहीं होगा. वैसे अफसर समझ जाएं, पकड़ने जाने पर कार्रवाई होगी. उन्होने कहा कि सरकार की जमीन स्वतः अतिक्रमण मुक्त कर दें, नहीं तो सरकार ऐसे लोगो पर कार्रवाई करेंगी.

मंत्री ने कहा कि अफसरो को निर्देश दिया गया है कि ऐसे मामलों का निपटारा जल्द करें. नाले, पाइप, तालाब को यदि अतिक्रमण मुक्त नहीं कराए गया तो उन्हे भी चिन्हित किया जा रहा है. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मण्डल ने कर्मियों को म्यूटेशन और जमीन जमाबंदी मे तेजी लाने को कहा है.

उन्होने कहा है कि कर्मियों की कमी के बाबजूद काम हो रहा है. लेकिन जिस गति से काम होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा. काम में और तेजी लाने की जरूरत है. आमजनों की भूमि विवाद खत्म होना चाहिए.

सेमिनार में विभागीय अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने संबोधित किया. उन्होने कहा कि ऑनलाइन जमाबन्दी तेजी से हो रहा. बिना टेंडर, बिना वेंडर का काम किया गया जा रहा है. 3 करोड़ 56 लाख जमाबंदी हो चुकी है.

उन्होने कर्मियों को तकनीक के साथ काम करने की बात कहीं. विवेक कुमार सिंह ने कहा कि तकनीक हमेशा बदलते रहता है. कौन राज्य क्या तकनीक पर काम कर रहा है. इस सेमिनार के बाद समझ में आ जाएगा कि हमे किस तकनीक का इस्तेमाल करना है.

विवेक कुमार सिंह ने कहा कि हमारे इन हाउस कर्मी है डीसीआरएल, सीओ और एडीएम से उनके अनुभव से आगे काम करेंगे. हम लोग बिहार की जनता की जमीन संबंधित परेशानी को कम करेंगे. कार्यक्रम में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.