पटना: बिहार सरकार ने राज्य में विशेष भूमि सर्वे का काम शुरू कर दिया है, जिसका लक्ष्य 2025 तक पूरा करना है. इस सर्वे का उद्देश्य भूमि विवादों को समाप्त करना और भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना है. शिक्षा मंत्री डॉ. दिलीप जयसवाल के अनुसार, सभी जिलों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जहां ग्राम सभाओं के माध्यम से लोगों को इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जा रही है. इस सर्वे में किसी को कोई शुल्क नहीं देना होगा, केवल प्रपत्र भरकर जानकारी देनी होगी. अगर जमीन को लेकर किसी को आपत्ति हो तो तीन बार आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है. इस सर्वे के पूरा होने पर भूमि विवादों के मामले में कमी आने की उम्मीद है, जिससे न्यायालय में जाने की आवश्यकता कम होगी. सरकार का मानना है कि इस सर्वे से जमीनी विवादों में कमी आएगी.