Power Cut पर अपनी ही सरकार को घेरने वाले Sidhu ने खुद नहीं भरा Electricity Bill, 8 लाख से ज्यादा है बकाया

बड़बोले कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू खुद सवालों में घिर गए हैं. उन पर कई महीनों से बिजली का बिल नहीं चुकाने का आरोप है. पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की वेबसाइट बताती है कि सिद्धू ने आठ लाख से ज्यादा के बिल का अभी तक भुगतान नहीं किया है. इस खुलासे पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है.

अमृतसर: पंजाब (Punjab) में बिजली संकट पर अपनी ही सरकार को घेरने वाले नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) अब खुद सवालों में घिरते नजर आ रहे हैं. कांग्रेस नेता सिद्धू ने कई महीनों से बिजली का बिल (Electricity Bill) नहीं भरा है. उन पर बिजली कंपनी का आठ लाख रुपये से ज्यादा बकाया होने की बात सामने आई है. इस खुलासे ने बड़बोले नवजोत सिंह सिद्धू को पूरी तरह खामोश कर दिया हैं. उन्होंने अब तक कोई बयान नहीं दिया है. बता दें कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (CM Capt Amarinder Singh) और सिद्धू के बीच मनमुटाव चल रहा है. सिद्धू समय -समय पर सरकार के लिए असहज स्थिति उत्पन्न करते रहते हैं.

Website ने खोली Congress नेता की पोल

कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Congress leader Navjot Singh Sidhu) ने हाल ही में पावर कट (Power Cut) के मुद्दे को लेकर अपनी सरकार पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि यदि सही दिशा में काम किया जाए तो बिजली कटौती की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. लेकिन अब बकाया बिल के खुलासे के बाद सिद्धू खुद बैकफुट पर आ गए हैं. पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (PSPCL) की वेबसाइट ने बिजली संकट पर चिंता करने वाले सिद्धू की पोल खोलकर रख दी है.

Sidhu ने कही थीं बड़ी-बड़ी बातें

PSPCL की वेबसाइट के अनुसार, अमृतसर स्थित सिद्धू के घर का बिजली बिल 8,67,540 हो गया है, जो अब तक जमा नहीं किया गया है और बिल जमा करने की आखिरी तारीख दो जुलाई थी. बार-बार प्रयास के बावजूद सिद्धू इस पर टिप्पणी के लिये उपलब नहीं हो सके. गौरतलब है कि पंजाब में बिजली की किल्लत के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने शिरोमणि अकाली दल-भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार के दौरान किए गए बिजली खरीद समझौते को रद्द करने के लिए नया कानून लाने का आग्रह किया था. उन्होंने कहा था कि अगर राज्य सही दिशा में काम करता है, तो पंजाब में बिजली कटौती की कोई आवश्यकता नहीं होगी.

CM के इस आदेश पर उठाए थे सवाल

बिजली संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने कार्यालयों के समय में कटौती करने के साथ ही ज्यादा ऊर्जा खपत करने वाले उद्योगों को बिजली आपूर्ति में कटौती करने का आदेश दिया था. मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी कार्यालयों से बिजली का उचित इस्तेमाल करने की भी अपील की थी. उन्होंने कहा था कि स्थिति काफी गंभीर है क्योंकि राज्य में बिजली की मांग 14,500 मेगावाट पर पहुंच गई है. इसी को आधार बनाकर नवजोत सिंह सिद्धू ने CM पर निशाना साधा था.