पाकिस्तान से सटी सीमा पर बनेगी लंबी सड़क, कैबिनेट बैठक में पंजाब-राजस्थान को लेकर बड़ा फैसला

Union Cabinet Meeting: केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 80 करोड़ नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए 17,082 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी गई है. यह धनराशि  सभी योजनाओं के तहत मजबूत चावल की आपूर्ति के लिए है. इसके साथ ही बैठक में सीमा सुरक्षा को लेकर सड़क निर्माण का भी फैसला लिया गया. आइये जानते हैं बैठक के अहम फैसलों के बारे में.

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसला

बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत मुफ्त मजबूत चावल की आपूर्ति को जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी है. यह वित्तीय प्रावधान जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक के लिए है. इसे पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा. वैष्णव ने बताया कि NITI Aayog मजबूत चावल पर एक अध्ययन कर रहा है. उन्होंने कहा कि मजबूत चावल सामान्य चावल के साथ मिलाया जाता है और यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली का हिस्सा है.

#WATCH | Delhi: After the Union Cabinet meeting, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "...PM Modi has emphasized the development of infrastructure in border areas. Today cabinet approved construction of 2,280 km of roads with an investment of Rs 4,406 crore in the border areas… pic.twitter.com/8D3jPUvN6x

— ANI (@ANI) October 9, 2024

एनीमिया पर चर्चा

चावल के लिए 11,000 करोड़ रुपये की निवेश राशि से एक आपूर्ति श्रृंखला विकसित की गई है. इसका उद्देश्य समावेशी विकास को बढ़ावा देना है. अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत में 2019 से 2021 के बीच किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) में एनीमिया एक गंभीर बीमारी बनकर उभरी है. भारत में एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है. यह सभी आयु वर्ग और आय स्तर के व्यक्तियों को प्रभावित कर रही है. जिसमें बच्चे, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं. बैठक में एनीमिया को लेकर भी चर्चा हुई.

राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2,280 किलोमीटर सड़कों का निर्माण

वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने गुजरात के लॉथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर के निर्माण को मंजूरी दी है. यह परिसर एक लाइटहाउस म्यूजियम, शिप बिल्डिंग अनुभव और डॉक जैसी सुविधाओं को शामिल करेगा. राजस्थान और पंजाब में सड़कों का निर्माण को मंजूरी दी गई है. राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2,280 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिए 4,406 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है.