Coronavirus: दिल्ली में ऑक्सीजन संकट बरकरार, डिप्टी CM ने की केंद्र से हस्तक्षेप की अपील

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने कहा, आज फिर से कई अस्पतालों में ऑक्सीजन (Oxygen) की कमी होने की आशंका है. कई अस्पतालों में दिन में ही ऑक्सीजन का संकट हो गया है. फरीदाबाद से ऑक्सीजन आनी थी लेकिन वहां किसी अधिकारी ने आकर रोक दिया.

नई दिल्ली: कोरोना (Coronavirus) संकट के बीच एक बार फिर दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि अस्पातलों में ऑक्सीजन (Oxygen) की कमी है. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन का जितना कोटा पहले तय किया था वह कम पड़ गया है. मरीज अचानक बढ़ने से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है. 

'हालात ज्यादा गंभीर'
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने कहा, केंद्र सरकार ऑक्सीजन (Oxygen cylinder) सप्लाई को कंट्रोल करती है. राज्य सरकार का ऑक्सीजन पर अधिकार नहीं है. यह हमेशा से होता रहा है. Covid के दौरान हालात ज्यादा गंभीर हो रहे हैं. उन्होंने कहा, कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं. आसपास के राज्यों से भी आकर मरीज दिल्ली में इलाज करा रहे हैं. इसलिए दिल्ली का ऑक्सीन का कोटा 378 मीट्रिक टन से 700 मीट्रिक टन कर दिया जाए. 

'दिल्ली में बाहर के भी मरीज'
सिसोदिया ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर कोरोना (Corona) के खिलाफ लड़ाई लड़ी है लेकिन इस दिशा में भारत सरकार ने कदम नहीं उठाया है. दिल्ली के अस्पातलों में 18 हजार मरीज हैं. इसमें कई राज्यों के मरीज भी हैं. सबको ऑक्सीजन की जरूरत है. बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, पूरे देश की है. इसलिए केंद्र तत्काल दिल्ली का कोटा बढ़ा दे. जैसे और राज्यों को ऑक्सीजन दी जा रही है, वैसे दिल्ली को भी मिले. 

'केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे'
उपमुख्यमंत्री ने कहा, आज फिर से कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होने की आशंका है. कई अस्पतालों में दिन में ही ऑक्सीजन का संकट हो गया है. फरीदाबाद से ऑक्सीजन आनी थी लेकिन वहां किसी अधिकारी ने आकर रोक दिया. केंद्र सरकार से निवेदन है कि एक बार कोटा फिक्स कर दिया, तो वह ऑक्सीजन मिलनी चाहिए. राज्यों की आपस में लड़ाई नहीं हो. केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे.

'केंद्र सरकार कोटा तय करती है'
सिसोदिया ने दावा किया कि कल रात मोदी नगर से ऑक्सीजन आने में भी परेशानी हुई. केंद्र सरकार से रात में मदद मांगी. जिस राज्य में फैक्ट्री है, वह राज्य उसे दूसरे राज्य में ऑक्सीजन भेजने से रोके नहीं. राज्य सरकारें अपने यहां का कोटा तय नहीं करतीं. केंद्र सरकार कोटा तय करती है. किसी भी राज्य में ऑक्सीजन बनती है, तो केंद्र सरकार तय करेगी. दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं, तो हम अनुरोध कर रहे हैं.