नई दिल्ली: दिल्ली में वायु प्रदूषण (Air Pollution in Delhi) की स्थिति को लेकर मामूली सुधार हुआ है. इस बीच दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) में अपना प्रस्ताव सौंपेगी. जिसमें लॉकडाउन (Lockdown ) और उसके तौर-तरीकों को लेकर जानकारी साझा की जाएगी.


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सर्वोच्च अदालत द्वारा केंद्र और दिल्ली सरकार (Delhi Government) की सरकारों से सवाल पूछे जाने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने राजधानी की आबोहवा सुधारने के लिए फौरन कदम उठाए थे. आज दिल्ली की सरकार कुछ और फैसले भी ले सकती है.


दिल्ली सरकार के फैसले


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गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले बीते शनिवार को शहर में गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आपात बैठक बुलाई थी. बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद करने का ऐलान करते हुए पूरे शहर में निर्माण कार्य 14 से 17 तक पूरी तरह से बंद करा दिया था. इसके अलावा सरकारी दफ्तर भी एक हफ्ता बंद किए गए हैं.


इसी के साथ दिल्ली में अब कुछ दिनों के लिए सभी कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी भी बंद रहेंगी. 


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सीएम खुद दिल्ली की जहरीली हवा की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं.



वर्क फ्रॉम होम की सिफारिश


इसी के साथ दिल्ली की सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वर्क फ्रॉम देने की सिफारिश भी की थी. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा था कि सरकारी कार्यालय एक सप्ताह के लिए 100% क्षमता पर घर (WFH) से संचालित होंगे.


पिछली सुनवाई की जानकारी


पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रदूषण के लिए वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन, आतिशबाजी और धूल जैसे भी कारण हैं और केवल पराली जलाने पर फोकस करने से समाधान नहीं निकलेगा. उन्होंने कहा, आपकी बात से लगता है कि इस प्रदूषण के लिए तो केवल किसान जिम्मेदार हैं. 


AQI 500 से 200 पर कैसे आएगा?


सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये भी कहा, 'हम समझते हैं कि कुछ प्रतिशत हिस्सेदारी पराली जलाने की है. बाकी आतिशबाजी, वाहनों से होने वाले प्रदूषण, उद्योग और धूल से होने वाला प्रदूषण आदि हैं. आप हमें बताएं कि दिल्ली में एक्यूआई 500 से 200 पर कैसे लाई जाए. इसके लिए कुछ तत्काल उपाय कीजिए.'


हरियाणा के चार जिलों में निर्माण कार्य में रोक


प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली के अलावा पड़ोसी हरियाणा की सरकार भी कई कदम उठा रही है. इस कड़ी में यहां सोनीपत, झझ्झर समेत चार जिलों में निर्माण कार्य बंद रखने के साथ वहां के स्कूल भी बंद करने का फैसला लिया गया है.