Delhi power subsidy: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने बिजली सब्सिडी (Electricity Subsidy) के मुद्दे पर चर्चा के लिए गुरुवार को अपने आवास पर मंत्रिमंडल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है. दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने यह अहम जानकारी दी है. अधिकारियों ने बताया कि लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल अगले साल के लिए बिजली सब्सिडी पर कोई 'बड़ा फैसला' ले सकता है. अधिकारियों के मुताबिक, बैठक शाम चार बजे होगी. आपको बताते चलें कि फिलहाल केजरीवाल सरकार 200 यूनिट मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दे रही है. वहीं प्रति माह 201 से 400 यूनिट का उपयोग करने वालों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है.


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विधानसभा चुनावों में अहम मुद्दा - बिजली सब्सिडी


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दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने चार मार्च को पेश किए अपने बजट में फ्री बिजली स्कीम की जानकारी आंकड़ों के साथ सदन के पटल पर रखी थी. तब उन्होंने बताया था कि साल 2023 में लगभग 3 करोड़ उपभोक्ताओं को जीरो बिजली के बिल जारी किए गए थे. दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इस समय 40 लाख 22 हजार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी का लाभ मिल रहा है. 


लोकसभा चुनावों के मद्देनजर हो सकता है बड़ा ऐलान


गौरतलह है कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं. दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है. इस समझौते के तहत आम आदमी पार्टी चार और कांग्रेस तीन सीटों पर चुनाव लड़ेगी. इसी सिलसिले में हाल ही में आए दिल्ली सरकार के बजट में वित्त मंत्री आतिशी ने महिलाओं को अपने पाले में खीचने के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का एलान किया है. जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने नकद राशि देने का फैसला लिया गया है.


आपको बताते चलें कि बीते 10 सालों से दिल्ली विधानसभा चुनावों में बिजली पानी के बिलों पर राहत 'आप' की सरकार का अहम मुद्दा रहा है. ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनावों तारीखों का ऐलान होने से पहले भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार कोई अहम फैसला लेकर बीजेपी को चौंका सकती है.