नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने शनिवार को केंद्र सरकार पर बजट में दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया. आप सरकार ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने बजट में मेट्रो के चौथे चरण की परियोजना के लिए ‘कोई प्रावधान नहीं’ किया. 


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दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आप के सांसद इस मुद्दे को लोकसभा और राज्यसभा में उठाएंगे. इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और अरविंद केजरीवाल नीत दिल्ली सरकार के बीच ताजा टकराव शुरू हो सकता है. हालांकि अभी तक इस पर केंद्र सरकार ने प्रतिक्रिया नहीं दी है. 


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'मेट्रो के चौथे चरण के लिए कोष की जरूरत थी, जिसकी उपेक्षा की गई'
मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया,'आवासन एवं शहरी कार्यालय मंत्रालय ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण को लेकर पहले काफी हो-हल्ला मचाया था. लेकिन हमने जब बजट देखा तो यह चौंकाने वाला था. मेट्रो के चौथे चरण के लिए कोष की जरूरत थी, जिसकी उपेक्षा की गई.'


दिल्ली मेट्रो को 2019-20 के बजट में 414.70 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष में यह 50 करोड़ है. दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के सूत्रों के अनुसार यह अनुदान नोएडा एवं गाजियाबाद नेटवर्क के लिए है. 


(इनपुट - भाषा)