प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार किराये पर हायर करेगी 1 हजार CNG बसें, पहले चरण में 500 बसें ली जाएंगी
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प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार किराये पर हायर करेगी 1 हजार CNG बसें, पहले चरण में 500 बसें ली जाएंगी

दिल्ली में डीजल से चलने वाले मालवाहक वाहनों का प्रवेश पर प्रतिबंधित. इसी के साथ पंजीकृत डीजल संचालित मीडियम गुड्स व्हीकल और हेवी गुड्स व्हीकल को सिर्फ आवश्यक वस्तु ले जाने या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी. दिल्ली में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल LMV के चलने पर प्रतिबंध रहेगा. इसी कड़ी में दिल्ली सरकार 1000 निजी CNG कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसें हायर करेगी. 

प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार किराये पर हायर करेगी 1 हजार CNG बसें, पहले चरण में 500 बसें ली जाएंगी

तरुण कुमार/नई दिल्लीः दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए, दिल्ली सरकार ने डीजल से चलने वाले मालवाह वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंधत लगा दिया है. इतना ही नहीं पंजीकृत डीजल संचालित मीडियम गुड्स व्हीकल और हेवी गुड्स व्हीकल को सिर्फ आवश्यक वस्तु ले जाने या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी. इसी के साथ दिल्ली में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल LMV के चलने पर प्रतिबंध रहेगा. दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण सूचकांक 450 से अधिक यानी सीवियर तक पहुंच गया है.

इसी को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने सुधारात्मक उपायों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) आदेश के अनुसार, जरूरी वस्तुओं को ले जाने वाले या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों को छोड़कर किसी भी डीजल ट्रक को दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. मगर CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों (electric trucks) को दिल्ली में एंट्री करने की अनुमति होगी. केवल पंजीकृत डीजल संचालित माल वाहन (MGV) और भारी माल वाहनों (hgv) को आवश्यक वस्तुओं को ले जाने या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर दिल्ली में चलने की अनुमति नहीं होगी.

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परिवाहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, 60 दिनों की अवधि के लिए DTC के माध्यम से 1000 निजी CNG कैरिज बसों को किराए पर लेकर सार्वजनिक परिवाहन सेवा दी जाएगी. आदेश अनुसार, इसे 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है. पहले चरण में 500 बसें किराए पर ली जाएंगी. Caqm के अगले आदेश तक यह योजना लागू रहेगी. आदेश के अनुसार, प्रतिबंध में आवश्यक वस्तुओं (सब्जियां, फल, अनाज, दूध, अंडे, बर्फ, खाद्य पदार्थ) ले जाने वाले ट्रक और पेट्रोलियम उत्पादों को ले जाने वाले टैंकर भी इस लिस्ट में शामिल नहीं होंगे.

इसको लेकर, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अपने बयान में कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हम दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है. यह महत्वपूर्ण है कि सभी आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति किसी भी समय प्रभावित न हो, इसीलिए हमने इससे जुड़े वाहनों को प्रतिबंध से बाहर रखा है. इसी के साथ परिवाहन मंत्री ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि प्रदूषण से लड़ने में हमारा साथ दें और ऐसी किसी भी यात्रा से बचें जो आवश्यक न हो और इस दौरान जितना हो सके सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें. हमने नागरिकों की सुविधा के लिए शहर भर में आवश्यक बस सेवाओं को भी बढ़ावा दिया है.

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