Delhi News: विफल हो गई दिल्ली के स्कूलों को बर्बाद करने की भाजपा की साजिश: आतिशी

Delhi News: दिल्ली की शिक्षा मंत्री और आप नेता आतिशी ने रविवार को कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने की भाजपा की साजिश नाकाम हो गई है. उनकी टिप्पणी दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना द्वारा दिल्ली सरकार के 5000 शिक्षकों के तबादले पर अस्थायी रोक लगाने के आदेश के बाद आई है. आतिशी ने कहा, "2 जुलाई को भाजपा ने अपने उपराज्यपाल के माध्यम से दिल्ली सरकार के स्कूलों के 5000 शिक्षकों का तबादला कर दिया.

केजरीवाल सरकार ने बदली दिल्ली के स्कूलों की सूरत 
आतिशी ने कहा कि 5000 शिक्षकों का तबादला इसलिए किया गया क्योंकि ये वे शिक्षक हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार के साथ दिल्ली के सरकारी स्कूलों की सूरत बदली है. जो शिक्षक 10 सालों से अपने-अपने स्कूलों में कड़ी मेहनत कर रहे थे, भाजपा ने अपने उपराज्यपाल के माध्यम से उन 5000 शिक्षकों का रातों-रात तबादला करवा दिया. उन्होंने आगे कहा कि मैनेन दिल्ला के लोगों, आभिभावकों और शिक्षको से वादा किया था कि अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के स्कूलों को कोई नुकसान नहीं होने देगी. भाजपा और उसके उपराज्यपाल को इन 5000 शिक्षकों का तबादला वापस लेना पड़ा. दिल्ली सरकार के स्कूलों को बर्बाद करने की भाजपा की साजिश नाकाम हो गई.

आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश को 2 जुलाई को लिखा था पत्र
इससे पहले 4 जुलाई को दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को पत्र लिखकर 2 जुलाई को जारी शिक्षकों के तबादले के आदेश को तुरंत वापस लेने का निर्देश दिया था.
दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि शिक्षकों के किसी भी अनिवार्य तबादले पर तत्काल रोक लगाई जाए, क्योंकि उन्होंने किसी विशेष स्कूल में 10 साल पूरे कर लिए हैं. आतिशी ने कहा,
"इस सर्कुलर के क्लॉज 16 के तहत, उन सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से तबादले के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया था, जिन्होंने एक ही स्कूल में 10 साल से अधिक समय तक सेवा की है, ऐसा न करने पर उन्हें शिक्षा विभाग द्वारा किसी भी स्कूल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि लगभग 5,000 शिक्षक जिन्होंने किसी भी तबादले के लिए आवेदन नहीं किया था, उन्हें इस विवादास्पद क्लॉज का इस्तेमाल करके दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया गया.

दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने मुख्य सचिव को उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का भी निर्देश दिया, जिन्होंने जानबूझकर 1 जुलाई, 2024 के निर्देश की अवहेलना की, जो केवल इसलिए शिक्षकों के अनिवार्य स्थानांतरण के कार्यान्वयन से संबंधित है क्योंकि उन्होंने किसी विशेष स्कूल में 10 साल पूरे कर लिए हैं, और शिक्षकों के स्थानांतरण मामले में भ्रष्टाचार और कदाचार, यदि कोई हो, के खिलाफ सतर्कता जांच शुरू करने का निर्देश दिया.