बर्थ और मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने वालों को मिलेगी ये बड़ी सहूलियत, हरियाणा में नगर निकायों को मिली छूट

Municipal bodies in Haryana: मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2022-23 के राज्य के अपने कर राजस्व (एसओटीआर) लगभग 65 हजार करोड़ रुपये में से लगभग 3600 करोड़ रुपये नगर निकायों को दिए जाएंगे. इसके अलावा 500 करोड़ रुपये का पिछला बकाया भी दिया जाएगा.

नई दिल्ली: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज नगर निगमों के महापौरों और जिला नगर आयुक्तों के साथ शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की. इस दौरान शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता भी मौजूद रहे.  

बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कहा, प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारों (नगर निकायों) को पूर्ण स्वायत्ता देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि स्थानीय स्तर पर होने वाले कार्य समयबद्ध तरीके से हो सकें. उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए निकायों को पैसा दिया जाएगा. सीएम ने कहा कि यदि कोई निकाय अपनी जमीन पर कोई भवन बनाकर वाणिज्यिक गतिविधियां करना चाहता है तो कर सकता है. इससे निकायों को अतिरिक्त आय होगी और यह पैसा जनता के हित में काम आएगा. इसके लिए इस प्रकार के प्रोजेक्ट ऋण लेकर या पीपीपी मोड पर करें.

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प्रमाणपत्र  बनवाने की समयसीमा बढ़ाई 
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की समय सीमा को 21 दिन से बढ़ाकर 30 दिन करने के निर्देश दिए. मनोहर लाल ने कहा कि 30 दिन के बाद लेट फीस के साथ लोग अप्लाई कर सकें, ऐसा प्रावधान किया जाए. 

सरकार उठाएगी निकायों के ऑफिस निर्माण का खर्च 
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं के कार्यालय भवन बनाने का खर्च राज्य सरकार उठाएगी. भवन के लिए यदि कहीं जमीन खरीदने की या किसी विभाग से हस्तांतरित करने की भी आवश्यकता है तो उसका खर्च भी राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा. 

नगर निकायों को दिए जाएंगे 4100 करोड़ रुपये 
मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2022-23 के राज्य के अपने कर राजस्व (एसओटीआर) लगभग 65 हजार करोड़ रुपये में से लगभग 3600 करोड़ रुपये नगर निकायों को दिए जाएंगे. इसके अलावा 500 करोड़ रुपये का पिछला बकाया भी दिया जाएगा. इस प्रकार 4100 करोड़ रुपये नगर निकायों को ‌मिलेंगे. 

सीएम ने कहा कि हरियाणा का सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग निरंतर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की सही जानकारी विभिन्न माध्यमों से आम जनता तक सफलतापूर्वक पहुंचा रहा है. इससे न केवल विज्ञापन दरों में समानता के साथ-साथ पारदर्शिता आई है, बल्कि विभागों के फंड की भी बचत हुई है और साथ ही विज्ञापन प्राप्त करने के लिए मीडिया की मार्केटिंग शाखाओं के कर्मचारियों को भी सहजता मिली है. इस प्रणाली से त्वरित भुगतान भी सुनिश्चित हुआ है.