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Delhi News: दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन की बसों में महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. आम आदमी पार्टी ने अपने आधिकारिक पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी है कि रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में 10 हजार बस मार्शलों की तैनाती का प्रस्ताव पारित किया गया. यह कदम दिल्ली में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उठाया गया है.
कैबिनेट से पारित प्रस्ताव
दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने बसों में मार्शलों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसे अब उपराज्यपाल के पास भेजा गया है. इससे पहले, 2017-18 में भी दिल्ली सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बस मार्शलों की तैनाती की थी. इस बार, सरकार ने इसे और अधिक प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है. हालांकि, वित्त और राजस्व विभागों की आपत्ति के कारण 1 नवंबर, 2023 से नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को हटा दिया गया था. अधिकारियों का कहना है कि इन स्वयंसेवकों की तैनाती का उद्देश्य आपदा न्यूनीकरण कार्यों में मदद करना था, न कि बसों में सुरक्षा प्रदान करना. ऐसे में बस मार्शलों की नियुक्ति को सही ठहराया गया है.
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मुख्यमंत्री ने की घोषणा
शनिवार को मुख्यमंत्री आतिशी ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार सोमवार से 10 हजार बस मार्शलों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगी. इसके साथ ही, उपराज्यपाल को उनकी स्थायी नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भी भेजा जाएगा. यह कदम बसों में सुरक्षा को और अधिक मजबूत करेगा. दिल्ली सरकार ने यह भी बताया कि अगले चार महीने तक बस मार्शल और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों में योगदान देंगे. इसके लिए सोमवार से कॉल-आउट नोटिस जारी किए जाएंगे, जिससे मार्शल विभिन्न डीएम कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. रजिस्ट्रेशन के दो-तीन दिनों के भीतर ही उन्हें तैनात किया जाएगा.