Delhi Excise Policy Scam Case: दिल्ली आबकारी नीति मामले में आज CM अरविंद केजरीवाल की रिमांड अवधि खत्म हो रही है. ED की टीम रिमांड खत्म होने के बाद CM केजरीवाल को राउज एवेन्यू की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के सामने पेश करेगी. इससे पहले 28 मार्च को CM केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया था, तब CM केजरीवाल की रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई थी. 


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21 मार्च को हुई गिरफ्तारी 
राजधानी दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में 21 मार्च को ED ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी किया, जिसके बाद 22 मार्च को CM को कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 6 दिनों की ED कस्टडी में भेज दिया. 28 मार्च को न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद एक बार फिर CM कोर्ट में पेश किया गया, तब CM केजरीवाल ने खुद अपनी पैरवी की. 28 मार्च को भी केजरीवाल को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली और उन्हें 4 दिन की ED कस्टडी में भेज दिया गया. रिमांड अवधि खत्म होने के बाद आज एक बार फिर CM केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाएगा. ऐसे में देखना होगा कि क्या आज CM केजरीवाल को कोर्ट से राहत मिल पाती है नहीं. 


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रविवार को इंडिया गठबंधन की महारैली
CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से लगातार विपक्ष केंद्र की BJP सरकार पर हमलावर है. रविवार को इंडिया गठबंधन ने CM केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में रामलीला मैदान में महारैली की. इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल,  पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, एनसीपी-एससीपी प्रमुख शरद पवार, जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सहित इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता शामिल हुए. 


3 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई
CM अरविंद केजरीवाल ने ED की गिरफ्तारी और ED कस्टडी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. CM केजरीलवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए तुरंत रिहाई की मांग की थी. इस मामले में सुनवाई करते हुए HC ने ED से 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी.