Delhi News: दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, नियमित होंगी नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक

Delhi News: दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी और सरकार के विभागों के बीच मीटिंग नियमित रूप से होती रहेगी.

Delhi News: नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी और सरकार के विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी के साथ सभी विभागों की नियमित बैठक होगी, जिससे दोनों के बीच समन्वय स्थापित किया जा सकेगा. इसके लिए सेवा और सतर्कता विभाग (Services and Vigilance) मंत्री आतिशी ने आदेश भी जारी कर दिया है.

आतिशी ने कहा कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की बैठक के गतिरोध को खत्म करके अब नियमित रूप से अथॉरिटी की बैठक शुरू होंगी. जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, सरकार के विभागों और नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी के बीच जितना बेहतर समन्वय होगा, उतने अच्छे से जनता के काम होंगे. इसलिए केजरीवाल सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है, जिससे दिल्ली के लोगों के हित में हो रहे कामों में कोई बाधा न आए.

आतिशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक अथॉरिटी की मीटिंग नियमित रूप से होती रहेगी और सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक कब और कैसे होगी, जिससे सभी विभागों का अथॉरिटी के साथ समन्वय हो इसके लिए सरकार सिस्टम बनाएगी. 

आतिशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जीएनसीटीडी अमेंडमेंट का जो अध्यादेश आया था और अब संसद में पास हुए इसके बिल के तहत दिल्ली में एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई है. पिछले कुछ समय से सरकार और अफसरशाही के बीच कई प्रकार के गतिरोध आ रहे थे, जिसकी वजह से पिछले कुछ समय से नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की मीटिंग नहीं हो पा रही थी. ऐसे में जनता के हित को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि जल्द से जल्द नेशनल सिविल सर्विस अथॉरिटी की बैठकें शुरू हों. 

दिल्ली के सभी विभागों और नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी के बीच समन्वय कैसे बन पाए इसके लिए बतौर मंत्री आतिशी ने एक आर्डर जारी किया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है और हम संविधान का सम्मान करते हैं. अब जब ये बिल संसद द्वारा पास किया गया है तो जब तक ये बिल कानून है हम इसका सम्मान करेंगे.

उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते है कि, आगे जनता के काम न रुके इसलिए नियमित रूप से नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की बैठक होगी. हमने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, लेकिन जब तक ये सर्विसेज एक्ट हमारे देश का कानून है हम इसका सम्मान करेंगे. हम इसका सम्मान इसलिए भी करेंगे क्योंकि हम चाहते है कि दिल्ली वालों के काम होते रहे और उनके कोई भी काम न रुके. इसलिए जरुरी है कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की बैठक हो और सभी विभागों में अथॉरिटी में समन्वय बना रहे.