Delhi News: इंडस्ट्रियल एरिया का पुनर्विकास कर 6 लाख नौकरी पैदा करेगी दिल्ली सरकार, उठाएगी 90% खर्च

Delhi News: केजरीवाल सरकार 26 नॉन-कंफर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया का पुनर्विकास करके 6 लाख नौकरियां पैदा करेगी. वहीं ले-आउट का 90% खर्चा भी खुद उठाएगी.

Delhi News: केजरीवाल सरकार दिल्ली में स्थित 26 नॉन-कंफर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया का पुनर्विकास करने जा रही है. इसके विकसित होने से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. इसके मद्देनजर बुधवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के 26 नॉन कंफर्मिंग औद्योगिक क्षेत्रों को कंफर्मिंग एरिया बनाने के लिए सभी क्षेत्रों का पुनर्विकास किया जाएगा.

इससे यहां तकरीबन 6 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी. उन्होंने बताया कि नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रीयल एरिया में ले-आउट प्लान बनाने का 90 फीसद खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी. केवल 10 फीसद हिस्सा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से लिया जाएगा, जिससे कि इंडस्ट्री की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा सके. पुनर्विकास कार्य पूरा होने के बाद इसे कंफर्मिंग एरिया घोषित कर दिया जाएगा. इन नॉन-कंफर्मिंग नोटिफाइड इंडस्ट्रीयल एरिया का पुनर्विकास कर विश्व स्तरीय औद्योगिक क्षेत्रों में बदला जाएगा.

समीक्षा बैठक के दौरान उद्योग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए जमीन का सीमांकन करना दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की जिम्मेदारी है, लेकिन जब दिल्ली में रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रीयल गतिविधियों का विस्तार हुआ था, उस दौरान डीडीए दिल्ली की विकास की गति के साथ नहीं चल पाया. ऐसे में दिल्ली में रेजिडेंशियल कॉलोनियों की उपलब्धता न होने के कारण बड़े स्तर पर अनधिकृत कॉलोनियां पनपने लगीं. 

दिल्ली में जमीन का इस्तेमाल मास्टर प्लान के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाने लगा, क्योंकि डीडीए द्वारा समय पर नियमित इंडस्ट्रीयल क्लस्टर नहीं बनाए गए. ऐसे में अवैध या नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रीयल एरिया बनते गए. शहर के कई इलाकों में उद्यमियों को अपने व्यवसायों और कारखानों को चालू रखने के लिए औद्योगिक उद्देश्यों के लिए आवासीय जमीन का इस्तेमाल करने को मजबूर होना पड़ा. वर्तमान में दिल्ली में कई रिहायशी इलाके ऐसे हैं, जिसमें 70 फीसद से ज्यादा जमीन पर औद्योगिक गतिविधियां चल रही हैं, जिन्हें नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रीयल एरिया कहा जाता है.

GDP का बड़ा हिस्सा
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार इन 26 नॉन-कंफर्मिंग नोटिफाइड औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए औद्योगिक एसोसिएशन की हर संभव मदद करने को हमेशा तैयार है. इन औद्योगिक क्षेत्रों में दिल्ली का एक बड़ा तबका नौकरी करता है. ये सभी इंडस्ट्रीयल इलाके दिल्ली की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा हैं. इन नॉन कंफर्मिंग औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास से लाखों युवाओं के लिए रोजगार का सृजन भी होगा. इससे सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होगी. इनके कंफर्म इंडस्ट्रीयल एरिया जोन बनने के बाद सारी असुरक्षाएं खत्म हो जाएंगी. साथ ही इंडस्ट्रीयल एरिया में व्यापारी और श्रमिक सुविधा के साथ काम कर सकेंगे और विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे.

केजरीवाल सरकार का निर्णायक कदम
बता दें कि इन नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रीयल इलाकों में पानी, बिजली, अपशिष्ट उपचार, आग आदि तमाम सुविधाएं इंडस्ट्रीयल यूज के हिसाब से प्लान नहीं की गई थी. ऐसे में अनियोजित इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते कई हादसे होते हैं. आग लगने सहित अन्य घटनाओं के चलते जानमाल का नुकसान उठाना पड़ता है. अक्सर अलग-अलग सरकारी संस्थाओं पर व्यापारियों से जबरन वसूली का आरोप लगता है. नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रीयल क्षेत्रों में उद्यमियों के पास पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते हैं. इस वजह से उन्हें अधिकारियों को पैसे देने पड़ते हैं और कई भ्रष्टाचार से जुड़ी गतिविधियां होती हैं. जब भी यहां कोई हादसा होता है, तो कोई भी विभाग उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता है. ऐसे में स्थिति का स्थाई समाधान करने के लिए केजरीवाल सरकार ने इन नॉन-कंफर्मिंग इंडस्ट्रीयल एरियाज को कंफर्म इंडस्ट्रीयल एरिया बनाने का निर्णायक कदम उठाया है.

वर्तमान में इन इलाकों में 51 हजार यूनिट्स चल रहे हैं और इससे हजारों लोगों की आजीविका जुड़ी है. इसके बाद भी इन नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रीयल इलाकों में सिलिंग की तलवार लटकी रहती है. ऐसे वातावरण के बावजूद मजदूर और निर्माता रोजाना इन औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने को मजबूर हैं. इन एरिया में काम करने वाले मजदूरों और उद्यमियों को सुरक्षित माहौल देने के लिए सरकार इसका कई चरणों में पुनर्विकास करने जा रही है.

90% खर्चा उठाएगी सरकार
पहले कहा जाता था कि इन नॉन कंफर्मिंग नोटिफाइड इंडस्ट्रीयल एरिया की सोसायटी अपने इलाकों का आकंलन कर पुनर्विकास योजना का पूरा खर्च उठाएगी. मगर कई साल बीत जाने के बाद भी नॉन-कंफर्मिंग इंडस्ट्रीयल एरिया का पुनर्विकास नहीं हुआ. अब दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि हम इन इंडस्ट्रीयल एरिया का ले-आउट प्लान तैयार करने के लिए कुल खर्च का 90 फीसद हिस्सा खुद उठाएंगी. इंडस्ट्रीज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सिर्फ 10 फीसद हिस्सा इंडस्ट्रीज से लिया जाएगा.

दिल्ली सरकार की ओर से फेज-2 और 3 के लिए इंप्लीमेंटेशन एस्टीमेट के अनुसार लागत साझा की जाएगी. परियोजना का कार्य पूरा होने के बाद इन इंडस्ट्रियल इलाकों से नॉन कंफर्मिंग का लेबल हट जाएगा. जीर्ण-शीर्ण और असुरक्षित क्षेत्रों को विश्व स्तरीय औद्योगिक क्षेत्रों में बदला जाएगा. कंफर्मिंग एरिया होने के बाद यहां की औद्योगिक इकाइयां आसानी से ऋण भी प्राप्त कर सकेंगी और दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट की आपूर्ति कर सकेंगे.

तीन चरणों में किया जाएगा पुनर्विकास
ले-आउट तैयार करना
दिल्ली सरकार के पैनलबद्ध सलाहकारों द्वारा सेफ्टी और अपग्रेडेड फैसिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए एमपीडी-2041 की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक ले-आउट योजना तैयार की जाएगी. यह ले-आउट योजना स्थानीय उद्योग एसोसिएशन या सोसायटी के साथ साझेदारी में सलाहकारों द्वारा तैयार की जाएगी.

बुनियादी ढांचे का पुनर्विकास
केजरीवाल सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों को हरा-भरा, स्वच्छ और बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा. सीवेज, सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र, पेयजल आपूर्ति, औद्योगिक अपशिष्ट निपटान की व्यवस्था और सड़कों को बेहतर किया जाएगा. इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए डेवलपर्स को इंगेज किया जाएगा.

कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स का निर्माण
औद्योगिक क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से यहां एक्सपीरियंस सेंटर, टूल रूम, प्रोसेसिंग सेंटर, अनुसंधान एवं विकास, मान्यता प्राप्त टेस्ट लैब, ट्रेनिंग सेंटर, बिजनेस कन्वेंशन सेंटर, रॉ मेटिरियल बैंक और लॉजिस्टिक सेंटर समेत तमाम तरह की सुविधाओं उपलब्ध होगी.

नॉन-कंफर्मिंग इंडस्ट्रीयल एरिया का पुनर्विकास
दिल्ली सरकार जिन नॉन-कंफर्मिंग इंडस्ट्रीयल एरिया का पुनर्विकास करने जा रही है. उनमें आनंद पर्वत, शाहदरा, समयपुर बादली, जवाहर नगर, सुल्तानपुर माजरा, हस्तसाल पॉकेट-ए, नरेश पार्क एक्सटेंशन, लिबासपुर, पीरागढ़ी गांव, ख्याला, हस्तसाल पॉकेट-डी, शालीमार गांव, न्यू मंडोली, नवादा, रिठाला, स्वर्ण पार्क मुंडका, हैदरपुर, करावल नगर, डाबरी, बसई दारापुर, प्रह्लादपुर बांगर, मुंडका उद्योग नगर दक्षिण, फिरनी रोड मुंडका, रणहोला, नंगली सकरावती, टिकरी कलां शामिल हैं.