Delhi News: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (Delhi Lieutenant Governor VK Saxena) की अध्यक्षता में आयोजित प्राधिकरण की बैठक में बीते मंगलवार को कई बड़े फैसलों पर मोहर लगाई गई. इस बैठक में नरेला को शैक्षिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए DDA (दिल्ली विकास प्राधिकरण) दिवाली विशेष आवास योजना 2023 (ई-नीलामी) के दूसरे चरण और DDA (हाउसिंग एस्टेट का प्रबंधन और निपटान) विनियम, 1968 में संशोधन को मंजूरी दी गई.


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इस निर्णय से आवास योजनाओं को बढ़ावा और नरेला उप-शहर को एक शैक्षिक केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी. इसी के साथ निजी कंपनियां अब थोक में डीडीए फ्लैट खरीद सकती हैं और इसे हॉस्टल या स्टाफ क्वार्टर के रूप में इस्तेमाल कर सकती है. इसी के साथ सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए गाजीपुर, औचंदी और जंगपुरा में भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए मंजूरी प्रदान की गई.


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इस लिस्ट में रोहिणी सेक्टर 4-5, टिकरी कलां, नरेला की 2023-24 के लिए पूर्व-निर्धारित दरों को भी मंजूरी दे दी गई है. दिल्ली ग्रामोदय अभियान के लिए गांव सभा क्षेत्र निधि के उपयोग के लिए दिशानिर्देशों को भी मंजूरी दी गई.


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थोक में खरीद सकते हैं DDA फ्लैट


विनियम अधिनियम 1968 में संशोधन के बाद अब से DDA थोक में निर्मित फ्लैटों को खरीदने के लिए गैर-सरकारी कानूनी संस्थाओं को अनुमति दी है. बता दें कि दिल्ली- NCR के किसी भी क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय, निजी संस्था, आवासीय कर्मचारी क्वार्टर, छात्रावास के उपयोद के लिए थोक में DDA के फ्लैटों खरीद सकते हैं. इस नई नीति से निजी औद्योगिक, शैक्षिक और वृद्धि को विकास को सक्षम बनाएगी. इसी के साथ नरेला जैसे ग्रामीण इलाकों का शहर बनाने में विकास होगा.


भूमि उपयोग को मंजूरी देने के लिए गाजीपुर में rfid की स्थापना करना, औचंदी में विद्युत उपकेंद्र निर्माण और जंगपुरा में RRTS की स्थापना को करना है.


अब से हो रही है शुरू?


सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, दिवाली विशेष आवास योजना 2023 का ई-नीलामी मोड 30 नवंबर,  2023 को शुरू किया गया था और 29 दिसंबर, 2023 को खत्म हुआ था, जिसमें DDA को 2,093 फ्लैटों में से 812 फ्लैटों के लिए 3078 ईएमडी प्राप्त हुए और 744 फ्लैट बुक किए गए. इसी के बाद एक बार फिर से प्राधिकरण ने मंजूरी देते हुए कहा कि सेक्टर 19बी और सेक्टर 14 द्वारका के बचे हुए फ्लैटों के लिए ई-नीलामी का एक और फेज जल्द से जल्द शुरू से किया जाएगा.


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फ्लैट्स पर कितने मिलेगी छूट?


इस फैसेल के बाद आम लोगों को फ्लैट में 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकार के कर्मचारियों को 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. FCIFS योजना के तहत सेक्टर ए1-ए4, नरेला में 440 से अधिक फ्लैटों को स्वायत्त निकायों को प्रोत्साहन के रूप में पेशकश किया जाएगा. इनमें कुछ इलाके मेट्रो लाइन के काफी पास हैं, जिसकी वजह से प्रोत्साहन योजना मध्यम वर्ग के साथ सरकार को भी सक्षम बनाएगी. दिल्ली में अपने घर का सपना देखने वाले लोग एक अच्छे फ्लैट के सपने को अब इस योजना के तहत पूरा कर सकेंगे.