Delhi News: भूमी हस्तांतरण के मामले में दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को समन जारी किया है. मामले में पांच उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को निलंबित कर दिया गया था.
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Delhi News: दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति ने भूमि संबंधी शिकायत के सिलसिले में मुख्य सचिव नरेश कुमार को समन जारी किया है. समिति ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव से 21 जून तक कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के लिये कहा है.
याचिका समिति को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी आशीष मोरे के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिन्हें हाल ही में मंत्री सौरभ भारद्वाज के आदेश पर सचिव के पद से हटा दिया गया था. सरकार ने एक बयान में कहा कि पिछले साल उत्तरी दिल्ली के झांगोला गांव में भूखंड के हस्तांतरण के सिलसिले में पांच उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को निलंबित कर दिया गया था.
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बयान में आरोप लगाया गया है कि आशीष मोरे ने एक ही गांव में एक ही प्रकार की भूमि को स्थानांतरित करने के लिए एक ही तरीके का इस्तेमाल किया. सरकार से संबंधित निष्क्रांत संपत्ति को अवैध रूप से स्थानांतरित किया गया और लोगों को भूमिदारी अधिकार दिए गए.
बयान में दावा किया गया है कि उत्तरी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट उन अपीलों का फैसला करते थे, जहां अवैध भूमि हस्तांतरण की गई थी. समिति द्वारा मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र के अनुसार, संभागीय आयुक्त अश्विनी कुमार के साथ मोरे को सात जून को समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए. पत्र में दावा किया गया है कि वे 14 जून को समिति के समक्ष उपस्थित हुए और स्वीकार किया कि भूमि निष्क्रांत संपत्ति थी.
राष्ट्रीय जल पुरस्कार
वहीं आज दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए जाएंगे. साथ ही हरियाणा के एडवांस वाटर डाइजेस्ट गुरुग्राम को पुरस्कार मिलेगा. वहीं सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का पुरस्कार चंडीगढ़ नगर निगम, चंडीगढ़ को दिया जाएगा. कैंपस उपयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, रियासी, जम्मू-कश्मीर को प्रदान किया जाएगा. आज पुरस्कार उपराष्ट्रपति देंगे.