Charkhi Dadri News: रविवार को हरियाणा के कई किसान संगठनों और हरियाणा सरकार के बीच कई मुद्दों पर बातचीत होने जा रही है. बैठक में हरियाणा सरकार की ओर से प्रधान सचिव राजेश खुल्लर किसानों के साथ चर्चा करेंगे. इस बारे में हमने कई किसान नेताओं से बातचीत की. इन किसान नेताओं का कहना है कि उन्हें सरकार की ओर से बैठक का न्योता मिला था,  जिसके लिए वह पहुंचे हैं. अपनी मांगों को लेकर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम सरकार से MSP कानून की मांग करते हैं. 


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सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को करे लागू 
सरकार MSP का कानून बनाए ताकि किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिल सके. इसके अलावा हरियाणा में बहुत से किसानों को मुआवजा भी नहीं मिल पाया. सरकार उन्हें मुआवजा मुहैया करवाए. किसान नेताओं ने कहा कि हरियाणा सरकार 5 एकड़ में खराब हुई फसलों का मुआवजा देती है. अगर किसी किसान पर 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो उसे भी सिर्फ 5 एकड़ जमीन का मुआवजा ही मिलेगा, इस शर्त खत्म की जाए. इसके अलावा कई अन्य शर्तें हैं, जिससे किसान मुआवजे से वंचित रह जाते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को जल्द लागू करें. 


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MSP कानून करे सरकार लागू 
किसान नेताओं ने शंभू बॉर्डर को लेकर भी बातचीत की उन्होंने कहा कि शंभू बॉर्डर किसानों ने नहीं बल्कि सरकार की ओर से बंद किया गया है. जबकि लोगों में यह भ्रम फैलाया जाता है कि शंभू बॉर्डर को किसानों ने बंद किया है. उन्होंने कहा कि सरकार रास्ता खोल दे ताकि हम दिल्ली जाकर अपनी बात रख सकें. किसान नेताओं का कहना था कि दिल्ली जाना हमारा लक्ष्य नहीं है. हमारा लक्ष्य सिर्फ अपनी मांगे मनवाना है. अगर सरकार हमारी मांगे मान लेती है तो हमें दिल्ली जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. हरियाणा सरकार को लेकर कहा कि हरियाणा सरकार सभी फसलों पर MSP नहीं दे रही है. कई फसलों पर भावांतर भरपाई योजना लागू कर दी जाती है, लेकिन भावांतर का पैसा भी किसानों को नहीं मिल पाता. इसलिए MSP कानून बनाया जाए ताकि किसानों को उसकी फसल का पूरा पैसा मिल सकें. 


Input- VIJAY RANA


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