Farmers Protest: फिर शुरू होगा किसान आंदोलन, इस दिन करेंगे दिल्ली कूच, जानें पूरा शेड्यूल

Farmers Protest: आधा दर्जन से ज्यादा किसान संगठन इस महापंचायत को लेकर लंबे समय से बैठक कर रहे हैं और उनके द्वारा गांव-गांव जाकर लोगों को इस महापंचायत में आने के लिए आमंत्रित किया गया है.

Farmers Protest News: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 10 किसान संगठनों ने जोरदार हल्ला बोला. इस दौरान अलग-अलग किसान संगठन जत्थों में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पहुंचे और जमकर हल्ला बोला. इस दौरान किसान ट्रैक्टर ट्राली से सवार होकर डीजे की धुन पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पहुंचे और महापंचायत में शामिल हुए. महिलाओं में भी इस महापंचायत में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

किसान नेता राकेश टिकैत इस महापंचायत में पहुंचे और उन्होंने कहा कि प्राधिकरण किसानों की बात को सुनने को तैयार नहीं है, किसान संगठनों को अलग-अलग कर दिया. मगर अब सभी संगठन एक हो चुके हैं, प्राधिकरण और सरकार किसानों की ताकत को देखना चाहते हैं तो उन्हें किसानों की ताकत को दिखाना है. जब-तक यहां पर किसान डटेंगे नहीं उनकी मांगों को प्राधिकरण के लोग मानेंगे नहीं, इसलिए किसानों को यहां पर डटना होगा, तभी उनकी कोई सुनवाई होगी. 

किसान नेता रूपेश वर्मा ने कहा कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर किसानों का आंदोलन अब निर्णायक चरण में पहुंच चुका है. आज आयोजित किसान महापंचायत अनिश्चितकालीन महापड़ाव में बदल जाएगी. उन्होंने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले के अनुसार महापड़ाव 27 नवंबर तक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर रहेगा, इसके बाद 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक यह यमुना प्राधिकरण पर जारी रहेगा और आंदोलन का तीसरा और अंतिम चरण 2 दिसंबर को संसद सत्र के दौरान दिल्ली कूच के रूप में होगा. 

आधा दर्जन से ज्यादा किसान संगठन इस महापंचायत को लेकर लंबे समय से बैठक कर रहे हैं और उनके द्वारा गांव-गांव जाकर लोगों को इस महापंचायत में आने के लिए आमंत्रित किया गया है.

किसान इस दौरान पांच सूत्रीय मांगों को लेकर प्राधिकरण के सामने महापंचायत करेंगे. किसानों की मुख्य मांगे:
1. पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत प्रभावित किसानों को 10% प्लॉट और 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा.
2. 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित भूमि पर बाजार दर का चार गुना मुआवजा और 20% प्लॉट.
3. सभी भूमिधर और भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास लाभ.
4. हाई पावर कमेटी द्वारा पास किए गए मुद्दों पर सरकारी आदेश जारी किया जाए
5. आबादी क्षेत्र का उचित निस्तारण किया जाना चाहिए

INPUT: BHUPESH PRATAP