Haryana News: हुड्डा ने किसानों को सिर्फ धोखा दिया है, उनकी जमीनें हड़प कर दामाद को सौंप दी- नायब सिंह सैनी
Haryana: नायब सिंह सैनी ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल तक सीएम रहे हैं और उन्होंने किसानों को सिर्फ धोखा दिया है. किसानों की जमीनें हड़प कर दामाद को सौंप दी गईं. सैनी ने कांग्रेस पर किसानों के लिए झूठी चिंता दिखाने का भी आरोप लगाया
Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को चुनाव प्रचार के दौरान लगातार तीसरी बार भाजपा की जीत पर भरोसा जताते हुए कहा कि लोग डबल इंजन वाली सरकार के पक्ष में वोट करने जा रहे हैं. हरियाणा के लोगों ने तय कर लिया है कि भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी. 5 अक्टूबर को लोग डबल इंजन वाली सरकार के लिए वोट करेंगे.
सैनी ने साधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना
नायब सिंह सैनी ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल तक सीएम रहे हैं और उन्होंने किसानों को सिर्फ धोखा दिया है. किसानों की जमीनें हड़प कर दामाद को सौंप दी गईं. सैनी ने कांग्रेस पर किसानों के लिए झूठी चिंता दिखाने का भी आरोप लगाया और कहा कि आज भाजपा सरकार किसानों की 12 फसलें एमएसपी पर खरीद रही है और कांग्रेस को बताना चाहिए कि कांग्रेस के कार्यकाल में एमएसपी पर कितनी फसलें खरीदी गईं. इस बीच, केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा -पंजाब सीमा पर चल रहे विरोध प्रदर्शन की आलोचना करते हुए कहा कि जो लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वे किसान नहीं हैं और ऐसे लोगों को सीमा पार करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जल्द ही फैसला सुनाएगा. एक बड़ा मुद्दा है. राज्य सीमा पर पंजाब जाने वाला रास्ता बंद है. वहीं इस रास्त को खोलने के लिए हमवे पूरी योजना बनाई थी, लेकिन उस तरफ बैठे लोग किसान नहीं हैं.
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किसानों की आड़ में कुछ लोग हैं जो व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं
हरियाणा के अंबाला में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा मनोहर लाल ने कहा किसानों की आड़ में कुछ लोग हैं जो व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं और सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं. आप भी जानते हैं कि वे कौन हैं. हरियाणा के लोग खुश हैं कि उन्होंने ऐसे लोगों को राज्य में पैर नहीं रखने दिया. हम अदालत चले गए और दूसरे पक्ष के लोगों ने भी अपना पक्ष रखा. अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है. सुप्रीम कोर्ट ने एक इसको लेकर समिति बनाई है और वे इस पर निर्णय ले रहे हैं कि समाधान कैसे निकाला जाए. समिति उनसे कुछ हलफनामे पर हस्ताक्षर भी करवाएगी, ताकि जो लोग खुद को किसान कहते हैं, वे अपनी सीमा पार न करें और अगर ऐसा कुछ होता है तो अदालत इसका संज्ञान लेगी.सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र रूप से इस पर काम कर रहा है और लोगों की सुविधा पर विचार करेगा.