बच्चों की शिक्षा के लिए हरियाणा सरकार लाएगी जीरो ड्रॉपआउट पॉलिसी, रोजगार पर की ये बड़ी घोषणा
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बच्चों की शिक्षा के लिए हरियाणा सरकार लाएगी जीरो ड्रॉपआउट पॉलिसी, रोजगार पर की ये बड़ी घोषणा

हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा को पूरी तरह खत्म किया जाएगा. कौशल रोजगार निगम बनाया गया है. सरकार कच्चे सफाई कर्मचारियों को निगम के माध्यम से रोजगार देगी. 

बच्चों की शिक्षा के लिए हरियाणा सरकार लाएगी जीरो ड्रॉपआउट पॉलिसी, रोजगार पर की ये बड़ी घोषणा

राजेश खत्री/गोहाना : संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के अंतर्गत महर्षि वाल्मीकि जयंती (Maharishi Valmiki Jayanti) पर आज गोहाना में राज्यस्तरीय समारोह का आयोजन किया गया. चौधरी देवी लाल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल (Manohar Lal) बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे. इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के जिन स्कूलों और कॉलेजों में छात्रावास हैं, उनमें अनुसूचित जाति या अन्य वंचित वर्ग के बच्चों को आरक्षण दिया जाएगा.

उन्होंने वाल्मीकि आश्रम के समरसता भवन के लिए 25 लाख रुपये देने की घोषणा भी की. सीएम ने बताया कि सफाई कार्य के 50 प्रतिशत ठेके अनुसूचित जाति के लोगों की समितियों को दिए जाएंगे. सीएम ने बताया कि अगली बार का कार्यक्रम कैथल में होगा. महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय में कार्यक्रम होगा.

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उन्होंने कहा कि नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा को पूरी तरह खत्म किया जाएगा. इसके लिए कौशल रोजगार निगम बनाया गया है. सरकार कच्चे सफाई कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रोजगार देगी. मनोहर लाल ने कहा कि सभी संत हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं. रामायण के जरिये महर्षि वाल्मीकि ने आदर्श पुरुष, आदर्श भाई के बारे में बताया. हमें महापुरुषों के दिखाए रास्तों पर चलना चाहिए. 

उपलब्धियों का किया जिक्र 

मनोहर लाल ने बताया कि अंत्योदय उत्थान योजना के जरिये अंतिम व्यक्ति तक लाभ दिया जा रहा है. परिवार पहचान पत्र योजना के जरिये घर बैठे सभी सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है. आयुष्मान भारत योजना के जरिये जरूरतमंदों को मुफ्त इलाज दिया जा रहा है. बुजुर्गों को घर बैठे पेंशन मिल रही है.

उन्होंने बताया कि जीरो ड्रॉपआउट पॉलिसी लाएंगे, जिससे कोई भी बच्चा स्कूल से वंचित नहीं होगा. कार्यक्रम के दौरान सीएम ने यह भी कहा कि पंचायत चुनाव के चलते प्रदेश के कुछ हिस्सों में आचार संहिता लागू है, इसलिए जो घोषणाएं की गई हैं, वे आचार संहिता से बाहर वाले क्षेत्र के लिए हैं.

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