किसानों को हरियाणा सरकार की खास सौगात, खरीफ फसल खरीद का किया ऐलान

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसान भाइयों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, यही राज्य सरकार की प्राथमिकता है. मुख्यमंत्री ने खरीद प्रक्रिया की तैयारियों को लेकर आला अधिकारियों के साथ अहम बैठक की और 3 दिनों के लिए दोबारा खुला मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल खोलने के आदेश दिए.

चंडीगढ़: हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने किसानों को खास तोहफा दिया है. सरकार ने किसानों की खरीफ फसल की खरीदी को लेकर अहम फैसला किया है. सीएम मनोहर लाल ने कहा कि एक अक्टूबर से शुरू होने वाली खरीफ फसलों की खरीद के दौरान प्रदेश के किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी. फसलों की सुगम खरीद सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. सीएम गुरुवार को देर सायं खरीफ फसलों की खरीद को लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक में ये बात कही. बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद थे.

बारदाने की व्यवस्था सुनिश्चित हो
आपको बता दें कि विपणन सत्र 2022-23 के दौरान धान, बाजरा, मक्का, मूंग, सूरजमुखी, मूंगफली, तिल, अरहर और उड़द आदि फसलों की खरीद की जाएगी। इसके लिए मंडियों की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है. सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडियों में खरीद से जुड़े सभी प्रबंध सुनिश्चित किये जाएं, ताकि फसल बेचने आने वाले किसानों को कोई असुविधा न हो. फसलों की समयबद्ध तरीके से खरीद, उसकी स्टोरेज तथा मंडियों में बारदाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए.

तीन दिनों के लिए खुला व्यापार ब्योरा पोर्टल
मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी फसल - मेरा ब्योरा पोर्टल को पुन: 3 दिनों 22 सितंबर से 24 सितंबर तक पंजीकरण के लिए खोल दिया गया है. उन्होंने किसानों से कहा कि जिन्होंने अभी तक अपना पंजीकरण नहीं करवाया है, वे इन 3 दिनों में अपना पंजीकरण करवा लें. 

किसानों के लिए हेल्प डेस्क
मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 2 दिन के भीतर ई- गिरदावरी के डाटा के सत्यापन में जो त्रुटियां हैं, उसे कृषि विभाग, हरसैक के डाटा के साथ मिलान कर उस डाटा को जिला उपायुक्त के माध्यम से सीआरओ को भेजें. साथ ही सीआरओ को भी निर्देश दिया जाए कि वह अगले 3 दिनों में इस डाटा को ठीक करके उसे पोर्टल पर दर्ज करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडियों में पहले जैसे हेल्प डेस्क भी स्थापित होगा ताकि किसान भाइयों को कोई दिक्कत न आए. इस हेल्प डेस्क पर मार्केटिंग बोर्ड, कृषि व संबंधित विभाग के अधिकारी तैनात होंगे. हेल्प डेस्क पर किसानों की शिकायतों का भी निवारण किया जाएगा.

बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आयुक्त एवं सचिव पंकज अग्रवाल, कृषि विभाग के महानिदेशक हरदीप सिंह और मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव के मकरंद पांडुरंग सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.