1 लाख से अधिक युवाओं को स्किल्ड प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए भेजा जाएगा विदेश- CM मनोहर

प्रदेश में पारदर्शिता एवं योग्यता के आधार एक लाख से उपर दी नियमित सरकारी नौकरी, ना चली किसी की पर्ची, ना हुई किसी की खर्ची, 71 लाख परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हुए रजिस्टर्ड, कम आय वाले परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाए जाएंगे रोजगार व स्वरोजगार के अवसर: मनोहर लाल

कमरजीत सिंह विर्क/करनालः हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल डॉ. मंगलसेन ऑडोटोरियम में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्यातिथि शामिल हुए. इस कार्यक्रम में भारतीय मजदूर संघ का भी सहयोग रहा.  मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि साल 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश में अव्यवस्था थी, इसको बदलने का काम किया है. यह प्रदेश में एक लाख से उपर नियमित सरकारी नौकरी पारदर्शिता एवं योग्यता के आधार पर दी गई. इसमें ना किसी की पर्ची, ना किसी की खर्ची चली है. जबकि विपक्ष की सरकार ने नेताओं द्वारा hssc व hpsc को लिस्ट भेजी जाती थी और उन्हीं लोगों को रोजगार मिलता था.

उन्होंने कहा कि आज प्रतियोगिता का युग है. कला शिक्षा सहायक स्वयं भी प्रतियोगिता की तैयारी करें. उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारी कोशिश रहेगी कि कौशल एवं विकास निगम के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों को तब तक नहीं निकाला जाएगा. जब तक वे स्वयं छोड़कर ना चले जाए. मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं के आर्थिक शोषण को खत्म करने के लिए कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया. यह आउट सोर्सिंग से जुड़ी सेवाओं में ठेका प्रथा बंद करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

उन्होंने कहा कि अब तक करीब 90 हजार से अधिक कर्मचारियों को इस निगम के माध्यम से समायोजित किया जा चुका है. यह कर्मचारी विभिन्न विभागों, बोर्डो, निगमों में आउटसोर्सिंग एजेसियों के माध्यम से लगाए गए थे. उन्होंने ने बताया कि दो दिन पहले ही इस निगम के माध्यम से एक क्लिक से ही 2075 टीजीटी व पीजीटी अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए गए है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार 9870 जेबीटी टीचरों को ज्वाइन कराए बगैर उनका भविष्य अधर में छोड़कर चली गई थी. उनमें से 9670 को ज्वाइन करवा दिया गया है, शेष 200 को भी अगले दो तीन दिन में ही ज्वाइन करवा दिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि ग्रुप सी व डी के पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार खत्म कर लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया. प्रदेश में ग्रुप सी व डी पदों की भर्ती के संबंध में लिखित परीक्षा के लिए 90 अंक व अनुभव तथा सामाजिक आर्थिक मापदंडों के लिए अधिक्तम 10 अंक निर्धारित किए गए है. उन्होंने बताया कि पुलिस भर्ती में पारदर्शिता पद्धति लागू की गई है. उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जिस परिवार में एक भी नौकरी नहीं है,  उनको 5 अंक अलग से दिए जा रहे हैं ताकि उस गरीब परिवार में भी सरकारी नौकरी का लाभ मिल सके.