Haryana News: निजी स्कूल संचालकों और डीसी की बैठक, 10 दिन का दिया समय

Haryana News: जिला प्रशासन द्वारा निजी स्कूल संचालकों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया. इसमें फतेहाबाद के डीसी ने कहा कि जो स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं, उसका रिकार्ड भी शिक्षा विभाग से मांगा गया है और उन पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

Haryana News: जिला प्रशासन ने निजी स्कूल संचालकों के साथ बैठक की. यह बैठक लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित किया गया. प्रशासन की ओर से निजी स्कूल संचालकों को दस दिन का समय दिया गया. इन 10 दिनों के अंदर स्कूल वाहनों से संबंधित कमियों को पूरा करने के निर्देश दिया गया है. वहीं, प्रशासन स्कूल संचालकों को साथ लेकर कमेटी बनाएगा. साथ ही समय-समय पर गाड़ियों के चालकों और परिचालकों की काऊंसलिंग भी करेंगे.   

जिला प्रशासन द्वारा निजी स्कूल संचालकों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया. डीसी फतेहाबाद की मौजूदगी में हुई बैठक में स्कूल संचालकों को 10 दिन का समय दिया गया है और कहा गया है कि स्कूल संचालक 10 दिनों के अंदर अपने वाहनों को और उनके दस्तावेजों को दुरुस्त कर लें. बैठक में स्कूल संचालकों द्वारा जिला प्रशासन के सामने कुछ सुझाव भी रखे गए. मीडिया से बातचीत में डीसी राहुल नरवाल ने बताया कि आज स्कूल संचालकों की मीटिंग ली गई है और 10 दिन का समय उन्हें दिया गया है.

 इस 10 दिन के दौरान अगर कोई स्कूल संचालक गलत ड्राइविंग करते पाया गया तो उस पर कार्रवाई होगी अन्यथा स्कूल संचालकों को रियायत दी जाएगी. अगर 10 दिन बाद भी स्कूलबसों की कमियां पूरी नहीं होतीं तो स्कूल बस को इंपाउंड कर दिया जाएगा. इसके साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने की बात भी जिला प्रशासन की ओर से कही गई है. उपायुक्त ने बताया कि निजी स्कूल के प्रतिनिधियों को साथ लेकर प्रशासन द्वारा एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसका नोडल अधिकारी सीटीएम होंगे. यह कमेटी जिले के सभी स्कूलों में जाकर वाहन चालकों और परिचालकों की कांऊसिंलग करेंगे.

वहीं, फतेहाबाद के डीसी ने कहा कि जो स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं, उसका रिकार्ड भी शिक्षा विभाग से मांगा गया है और उन पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. वहीं, इस मामले में प्राइवेट स्कूल संचालक संघ के प्रतिनिधि विजय निर्मोही ने बताया कि स्कूल संचालक प्रशासन का सहयोग करने के लिए तैयार हैं. 10 दिन में सभी स्कूल संचालक अपनी बसों की कमियों को दूर कर लेंगे और अगर फिर भी कमियां दूर नहीं होतीं तो प्रशासन कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं.  

INPUT- Ajay Mehta