हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर बसी अवैध झुग्गियां, अधिकारी कर रहे वसूली
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हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर बसी अवैध झुग्गियां, अधिकारी कर रहे वसूली

गुरुग्राम के सेक्टर 45 में जिस जगह पर स्कूल और पार्क बनना था, वहां अवैध झुग्गियां बसी हुई है. उनसे बकायदा अवैध रूप से किराया भी वसूल किया जा रहा है, लेकिन इस संबंध में अभी तक अधिकारियों की आंख बंद पड़ी हुई है.

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर बसी अवैध झुग्गियां, अधिकारी कर रहे वसूली

देवेंद्र भारद्वाज/गुरुग्राम: गुरूग्राम के सेक्टर-45 स्थित रॉयल रेसिडेंसी के पास करीब साढ़े चार एकड़ जमीन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (Haryana Shahari Vikas Pradhikaran) की पड़ी हुई है. इस जमीन पर 2010 में स्कूल, पार्क और पूजा स्थल बनाया जाना था, लेकिन खाली पड़ी इस जमीन पर स्कूल और पार्क तो बना नहीं बल्कि अब यहां अवैध झुग्गियों का बसेरा हो गया. अवैध गतिविधियां यहां धड़ल्ले से चलाई जा रही हैं.

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यहां चल रही है अवैध गतिविधियों के चलते न केवल सरकार को बड़ा चूना लगाया जा रहा है बल्कि यहां रहने वाले लोगों के लिए सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से एक बड़ी समस्या उनके सामने आ खड़ी हुई है. बार-बार शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक यहां की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है और यहां रहने वाले लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं.

इस जमीन के आसपास रॉयल रेसिडेंसी अपार्टमेंट के साथ-साथ कई अन्य सोसायटी भी बसी हुई है, लेकिन इस जमीन पर अवैध रूप से चल रही गतिविधियों के चलते यहां सुरक्षा के लिहाज से भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई दफा सोसायटी के अंदर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया तो इसके साथ-साथ आसपास फैली गंदगी भी यहां के लोगों के लिए बीमारियों को भी न्योता दे रही है.

जिस वक्त यह अपार्टमेंट का निर्माण किया गया था. उस वक्त लोगों ने स्कूल, पार्क और धार्मिक स्थल के लिए आईडीसी का भी भुगतान किया था, लेकिन अभी तक जो वादे और दावे प्रशासन के तरफ से लोगों से किए गए थे. वह सुविधा प्रशासन मुहैया नहीं करा पाया है.

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की पूरी जमीन है, लेकिन कोई भी अधिकारी बार-बार शिकायत करने के बावजूद भी इस जमीन पर चल रही अवैध गतिविधि को नहीं रोक पा रहा है. झुग्गियों में रहने वाले लोगों का कहना है कि वह यहां झुग्गियों का किराया देते हैं. यहीं नहीं इन झुग्गियों में लाइट और पानी की व्यवस्था भी की गई है. जो पूरी तरह से अवैध है इन तमाम तस्वीरों के बीच भी प्रशासनिक अधिकारियों के आंखों के सामने पट्टी बंधी हुई है. 

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