Delhi News: क्या 10 साल बाद फिर राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है दिल्ली? जानें HC की टिप्पणी के मायने

Delhi News: CM केजरीवाल को पद से हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया. इस मामले में HC ने गेंद LG के पाले में डाल दी है, जिसके बाद दिल्ली सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं.

Delhi News: दिल्ली आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को ED ने CM केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 6 दिन की ED कस्टडी में भेज दिया गया था. गुरुवार को रिमांड खत्म होने के बाद CM केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने एक बार फिर CM केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है. इस बीच अरविंद केजरीवाल CM पद पर बने हुए हैं, उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है. वहीं दूसरी ओर CM केजरीवाल को पद से हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया. इस मामले में HC ने गेंद LG के पाले में डाल दी है, जिसके बाद दिल्ली सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं.

हाईकोर्ट में याचिका
आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल CM पद पर बने हुए हैं. इस बीच दिल्ली के सामाजिक कार्यकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने केजरीवाल को CM पद से हटाने के लिए HC में जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में उन्होंने कहा कि CM केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनके जेल से सरकार चलाने से कानून प्रक्रिया में बाधा आएगी. इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने इससे राज्य में संवैधानिक प्रक्रिया ध्वस्त होने का भी हवाला दिया. इस मामले में गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. 

हाईकोर्ट की टिप्पणी
हाईकोर्ट ने CM केजरीवाल को पद से हटाने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. इस मामले में कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के पद पर बने रहने में कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है. इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि ये मामला न्यायपालिका नहीं कार्यपालिका से जुड़ा हुआ है. दिल्ली के LG इस मामले को देखेंगे और वो इस मामले को राष्ट्रपति को भेज सकते हैं. कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद CM केजरीवाल के पद पर बने रहने का अधिकार LG के हाथों में जाता दिख रहा है. 

LG का बयान
राजधानी दिल्ली की AAP सरकार और LG के बीच अक्सर टकराव की खबरें सामने आती रहीं हैं. कई मुद्दों पर AAP नेताओं द्वारा LG पर सीधे दिल्ली सरकार को नहीं चलने देने का आरोप लगाया गया है. वहीं LG भी कई बार दिल्ली सरकार का विरोध करते नजर आए हैं. ऐसे में CM केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने को LG की मंजूरी मिलने की संभावना कम ही दिखती है, क्योंकि हाल ही में LG ने कहा था कि जेल से सरकार नहीं चलेगी. अब HC की टिप्पणी के बाद देखना होगा कि दिल्ली की राजनीति में आने वाले समय में क्या भूचाल आता है. क्या CM केजरीवाल पद पर बने रहते हैं या किसी और को CM बनाया जाएगा या फिर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा.

साल 2014 में लगा राष्ट्रपति शासन
इससे पहले साल 2014 में CM अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद उपजे हालात में तत्कालीन राज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी.