झज्जर: बहादुरगढ़ जीआरपी थाने के अंतर्गत हर साल 100 से ज्यादा लोग रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय ट्रेन की चपेट में आने से जान गंवा देते हैं. लोगों की जरूरत को देखते हुए हरियाणा सरकार जल्द ही बहादुरगढ़ के लोगों को एक बड़ी सौगात देने जा रही है. सरकार यहां होकर गुजरने वाली दिल्ली-रोहतक रेलवे लाइन पर करीब 1000 करोड़ रुपये की लागत से एलिवेटेड रेल कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दे चुकी है.


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मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बार के बजट में यहां एलिवेटेड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा भी की थी. दिल्ली-रोहतक रेल लाइन पर स्थित टिकरी बॉर्डर से असौदा रेलवे स्टेशन तक यह एलिवेटेड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा. रेल कॉरिडोर बनाने के बाद यहां रोजाना होने वाले हादसों की संख्या में कमी आएगी. 


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दरअसल बहादुरगढ़ से होकर गुजरने वाली रेलवे लाइन शहर को दो हिस्सों में बांटती है. एक हिस्सा शहर का तो वहीं दूसरी तरफ लाइनपार क्षेत्र मौजूद है. बहादुरगढ़ की आधी से ज्यादा आबादी रेलवे लाइन पार करने के बाद आने वाले लाइनपार क्षेत्र में रहती है. इन लोगों को रोजमर्रा के कार्यों के लिए भी बहादुरगढ़ शहर आना होता है और जल्दबाजी के चक्कर में लोग रेलवे क्रॉस करने की कोशिश करते दिखते हैं. इसकी वजह से आए दिन यहां हादसे होते रहते हैं.


दो भागों में बंटा शहर जुड़ेगा 
बहादुरगढ़ से पूर्व विधायक नरेश कौशिक का कहना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा को अमलीजामा पहनने की कवायद शुरू होने जा रही है. जल्द ही हरियाणा सरकार और रेलवे विभाग के अधिकारी यहां का दौरा करेंगे और मौजूदा स्थिति के विश्लेषण के बाद रेल कॉरिडोर के स्वरूप को डिजाइन किया जाएगा. एलिवेटेड रेल कॉरिडोर बनने से लाइनपार क्षेत्र और शहर का जुड़ाव सीधा हो जाएगा. 


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पूर्व विधायक ने दिया सीएम को धन्यवाद 
अभी जो अंडरपास बनाया गया है, उसमें भी बरसात के समय पानी भर जाता है, जिसमें डूबने के कारण एक व्यक्ति अपनी जान गंवा चुका है. भविष्य में होने वाले इस तरह के हादसों पर भी रोक लग सकेगी. बहादुरगढ़ रेलवे लाइन को एलिवेटेड रेल कॉरिडोर में बदलने की योजना पर जल्द काम शुरू होने वाला है. इससे यहां की स्थानीय लोगों में बेहद खुशी है. बहादुरगढ़ के बीजेपी से पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है.


सरकार से प्रस्ताव मिलते ही शुरू कर दिया जाएगा काम  
वहीं रेलवे के डीआरएम डिंपी गर्ग का कहना है कि फिलहाल उनके पास सरकार का प्रपोजल पहुंचा नहीं है, लेकिन जैसे ही हरियाणा सरकार जैसे ही प्रस्ताव भेजती है तो इस पर शीघ्र ही फिजिबिलिटी के हिसाब से काम शुरू करवा दिया जाएगा. 


इनपुट: सुमित कुमार