Budget 2024: हर साल की तरह इस साल भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा एक फरवरी को आम बजट 2024 पेश किया जाना है. बजट को लेकर लोगों को काफी उम्मीदें है. हालांकि, यह बजट अंतरिम (Interim Budget 2024) होगा. बता दें कि केंद्र सरकार का इस कार्यकाल का ये आखिरी बजट होगा. इसलिए सरकार चुनाव से पहले समाज के पांच प्रमुख वर्गों जैसेः- महिलाओं, गरीबों, युवाओं, किसानों और आदिवासियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर जोर देने की तैयारी कर रही है.


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एक अन्य मीडिया रिपोर्ट और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस बजट में समाज के इन पांच वर्गों के लिए मौजूदा योजनाओं के आवंटन में वृद्धि देखने को मिल सकती है. इसी के साथ केंद्र सरकार नई योजनाओं का भी ऐलान कर सकती है. साथ ही बजट के दौरान समाज के इन वर्गों के लिए बनाई गई इन योजनाओं पर सरकार जोर देगी. मतलब, युवाओं की आकांक्षाओं को संबोधित करते हुए शिक्षा और कौशल विकास पर खास ध्यान दिया जाएगा.


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PM के विजन को मिलेगी मजबूती


बता दें कि केंद्र सरकार ने 2023-24 में स्कूली शिक्षा और साक्षरता और उच्च शिक्षा को संभालने वाले दो विभागों के लिए ₹1.12 लाख करोड़ से अधिक का बजट तैयार किया था. लेकिन, इस बार महिलाओं के विकास के लिए पीएम मोदी के महिला कल्याण के लिए 1 फरवरी को पास होने वाले बजट में भाषण का एक प्रमुख स्तंभ होगा. सूत्रों के अनुसार, यह योजना 2024-25 में भी जारी रहेगी. इस बार के बजट में मंत्रालय के लिए आवंटन में लगभग 71% की वृद्धि देखी गई.


जनजाति के बच्चों को दी गई मुफ्त शिक्षा


इसका एक बड़ा हिस्सा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) को दिया गया, इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के बच्चों को 6वीं क्लास से लेकर 11वीं तक मुफ्त शिक्षा दी जाती है. इतना ही नहीं, आदिवासियों के लिए इस योजना को पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 15 नवंबर, 2024 को झारखंड के खूंटी से विकासशील भारत संकल्प यात्रा की शुरूआत की गयी थी.


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किसानों की बजट में बढ़ सकती है राशि


इस बार बजट में पीएम-किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को मिलने वाली राशि में भी बड़ा बदलाव हो सकता है और किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि में 33 प्रतिशत की वृद्धि होने वाली है. पीएम मोदी की इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6 हजार उनके खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं. 2023-24 के बजट में केंद्र सरकार द्वारा 60,000 करोड़ आवंटित किए गए थे, जो 2024-25 में आनुपातिक रूप से बढ़ सकता है.