सरपंचों को लेकर सरकार की घोषणाओं से विपक्ष के पेट में हो रहा है दर्द, उनकी दुकानदारी बंद- महिपाल ढांडा

Haryana News: हरियाणा सरकार ने सरपंचों द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों के बजट की लिमिट को 5 लाख से बढ़ाकर 21 लाख रुपए कर दिया है. जिससे अब सरपंच बिना टेंडर लगाए 21 लाख रुपए तक के विकास कार्य करवा सकते हैं. इसको लेकर हमने पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा से बात की उन्होंने कहा कि यह सरकार की ओर से बड़ी घोषणा की गई है. जिससे सरपंच काफी खुश है क्योंकि अब सरपंच गांव में ज्यादा से ज्यादा काम करवा सकेंगे और उसके लिए समय भी कम लगेगा.

सरकार ने सरपंचों दिया  एचसीएस अधिकारियों के बराबर भत्ता
इसके अलावा सरकार ने सरपंचों को सरकारी कामकाज के लिए आने-जाने के लिए 16 प्रति किलोमीटर देने की घोषणा भी की  है. हरियाणा में मंत्रियों को 18 रुपए प्रति किलोमीटर मिलता ह और एचसीएस अधिकारियों को 16 रुपए पर प्रति किलोमीटर मिलता है. सरकार ने सरपंचों को एचसीएस अधिकारियों के बराबर ही भत्ता दिया है.  

5 लाख से बढ़ाकर 21 लाख कर दी गई लिमिट 
उन्होंने कहा कि जो विपक्ष सरकार पर सवाल उठाता है वह बताएं उनके समय सरपंचों को कितने रुपए मिलते थे. उसे समय की लिमिट सिर्फ 5 लाख थी. हमने ही लिमिट को बढ़ाकर 20 लाख किया इसके बाद लिमिट को 5 लाख किया और फिर से हमने 21 लाख लिमिट कर दी है.

घोषणाओं की वजह से विपक्ष के पेट में हो रहा है दर्द 
इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने सफाई कर्मचारियों का ध्यान भी रखा और उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी की है इन्हीं घोषणाओं की वजह से विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है. क्योंकि विपक्ष की दुकान बंद होती जा रही है और उससे यह देखा नहीं जा रहा. 

Input: Vijay Rana