Delhi AAP News: दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में अब तक आम आदमी पार्टी (AAP) के दो बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है. 26 फरवरी को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को CBI ने  8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया, वहीं इस गिरफ्तारी के लगभग 8 महीने बाद AAP सांसद संजय सिंह को भी 4 अक्टूबर को ED ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया. इस पूरे मामले में SC ने जांच एजेंसियों से पूछा कि अगर शराब घोटाले से सीधे पार्टी को फायदा पहुंचा तो पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया. शराब घोटाले के आरोपों के बीच आज का दिन AAP के लिए काफी अहम रहने वाला है. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

SC में सुनवाई के दौरान क्या हुआ?
SC में सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच के सामने ED ने केस में सरकारी गवाह बने कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान का जिक्र किया. इस पर कोर्ट ने कहा कि इस बयान के अलावा सिसोदिया के खिलाफ और क्या सबूत हैं. कोर्ट ने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत आरोप दर्ज करने के लिए कई शर्तें पूरी करनी होती हैं, लेकिन आपके पास दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा कोई सबूत नहीं है. आपकी दलीलें अनुमान पर आधारित हैं, जबकि यह सबूतों पर आधारित होनी चाहिए. इसके साथ ही कोर्ट ने सबूतों की कड़ी एक-दूसरे से नहीं जुड़ने की बात भी कही. 


ज़रूर पढ़ें

ये भी पढ़ें- Delhi News: जल्द मिल सकती है सिसोदिया को जमानत, SC के सभी सवालों पर ED हुई 'क्लीन बोल्ड'


सिसोदिया को मिल सकती है जमानत?
सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच हुई बहस से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ED के पास सिसोदिया के खिलाफ सरकारी गवाह बने कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा कोई और सबूत नहीं है. ऐसे में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि आज मनीष सिसोदिया को SC से जमानत मिल सकती है. 


सत्येंद्र जैन 
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री इन दिनों स्वास्थ्य कारणों की वजह से अंतरिम जमानत पर हैं. आज राऊज एवेन्यू कोर्ट में सत्येंद्र जैन पर आरोप तय किए जा सकते हैं. आरोप तय होने के बाद ही इस बात का भी फैसला होगा कि सत्येंद्र जैन को राहत मिलेगी या फिर उनकी मुश्किल और बढ़ जाएंगी.  


राघव चड्ढा
AAP सांसद राघव चड्ढा को मॉनसून सत्र के अंतिम दिन निलंबित कर दिया गया. उन पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सर्विसेज बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने के प्रस्ताव पर बिना मंजूरी लिए सांसदों का नाम शामिल किया था. राघव ने निलंबन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई होनी है.