LG Notice : कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद डीडीसी की उपाध्यक्ष ने कहा, डीडीसी के संदर्भ की शर्तें यह स्पष्ट करती हैं कि केवल मुख्यमंत्री के पास डीडीसी उपाध्यक्ष,को हटाने की शक्ति है. इस नोटिस को जारी कर एलजी ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है.
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तरुण कुमार/नई दिल्लीः दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने DDC की वाइस चैयरमेन जास्मिन को सरकारी सेवा शर्तों का उल्लंघन करने पर नोटिस भेजा है. LG ने डीडीसी उपाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. उन्होंने कहा कि वाईस चैयरमेन रहते हुए AAP का प्रवक्ता रहना सरकारी सेवा शर्तों का उल्लंघन करना है. इसी के साथ जांच की रिपोर्ट मुख्य सचिव ने LG के हाथों में सौंप दी है, जिसमें शाह की कार्यशैली को सरकारी सेवा शर्तों का उल्लंघन पाया गया है.
इधर कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद डीडीसी की उपाध्यक्ष जास्मिन शाह ने एलजी पर पलटवार किया. उन्होंने कहा, मैंने एलजी और बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के कहने पर दिल्ली सरकार के योजना विभाग द्वारा जारी नोटिस देखा है. वाइस चैयरमेन, डीडीसी के कार्यालय पर एलजी का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है. यह दिल्ली द्वारा नियुक्त कैबिनेट रैंक का पद है. डीडीसी के संदर्भ की शर्तें यह स्पष्ट करती हैं कि केवल मुख्यमंत्री के पास उपाध्यक्ष, डीडीसी को हटाने की शक्ति है. इस नोटिस को जारी कर एलजी ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है.
बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सिसोदिया ने LG को लिखा पत्र
बताते चले कि दिल्ली की आप सरकार और LG के बीच ट्वीट और पत्रों के माध्यम से एक दूसरे पर हमला करने से नहीं चूक रहे है. इससे पहले दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राजधानी में बढ़ते हुए अपराधों को लेकर दिल्ली के LG वीके सक्सेना को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि दिल्ली के बलजीत नगर में 2 दिन पहले नीतीश नाम के एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई'. इस पत्र में उन्होंने LG से निवेदन करते हुए कहा कि इस ओर ध्यान देकर दिल्ली की कानून व्यवस्था को ठीक करें.
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डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि दिल्ली अपराध की राजधानी बन गई है. अपराधियों में कानून व्यवस्था का कोई खौफ नहीं है. दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाकर रखने की जिम्मेदारी संविधान ने आपको दी है. दिल्ली पुलिस सीधे आपको रिपोर्ट करती है. मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा इस और भी ध्यान दें. थोड़ा भी समय अगर आप दिल्ली पुलिस के कामकाज पर नजर रखने और दिल्ली में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था को ठीक करने में लगाएं तो इससे दिल्ली के आम नागरिकों का भी थोड़ा भला होगा.