सरकार छात्रों को देगी हर महीने 1 हजार रुपये, बस पास करनी होगी NMMSS परीक्षा
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सरकार छात्रों को देगी हर महीने 1 हजार रुपये, बस पास करनी होगी NMMSS परीक्षा

National Means-Cum-Merit Scholarship: इस परीक्षा के आवेदन के लिए छात्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अपने स्कूल के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन भी जमा कर सकते हैं.

सरकार छात्रों को देगी हर महीने 1 हजार रुपये, बस पास करनी होगी NMMSS परीक्षा

The National Means-Cum-Merit Scholarship Program: राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति (NMMS) केंद्र सरकार द्वारा प्लान एक महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को सहायता प्रदान करना है. इस योजना की शुरुआत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया गया है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन आता है. इसकी परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन 20 अगस्त 2024 से 10 अक्टूबर 2024 है. वही परीक्षा का आयोजन 17 नवंबर 2024 को होगा.  

इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे नहीं हैं इस योजना के लिए पात्र
एनएमएमएस के तहत, चुने गए छात्रों को 9वीं कक्षा से शुरू होकर 12वीं कक्षा तक प्रति वर्ष 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है. यह योजना केवल उन छात्रों के लिए है जो राज्य सरकार द्वारा संचालित या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं. केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों, और राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों के छात्र इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं.

इतने अंक प्राप्त बच्चे ही कर सकते हैं आवेदन
छात्रवृत्ति के लिए पात्रता में पारिवारिक आय सीमा, शैक्षिक प्रदर्शन, और स्कूल का प्रकार जैसे मानदंड शामिल हैं. योजना के तहत, परिवार की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा, कक्षा 7वीं और 8वीं में कम से कम 55% अंक प्राप्त करने वाले छात्र इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, जबकि SC/ST छात्रों के लिए यह सीमा 50% है.

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ऐसे करें आवेदन 
आवेदन प्रक्रिया के लिए, छात्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अपने स्कूल के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं. आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों में कक्षा 7वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं. छात्रों का चयन राज्य सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर किया जाता है. जो राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा संचालित होती है. इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है और उनके शैक्षिक भविष्य को संवारने में मदद करना है.

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