चुनाव से पहले पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक, डेढ़ साल में 10 लाख नौकरी देने की घोषणा

नई दिल्ली: देश में बेरोजगारी के मुद्दे पर घिरी मोदी सरकार ने चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है. पीएम ने 1.5 साल में 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की घोषणा की है. बता दें की लोकसभा चुनाव 2024 में हैं. केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों में खाली पदों को भरने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने मिशन मोड में भर्ती अभियान चलाने का निर्देश दिया है. पीएमओ (PMO) के ऑफिस ने ये जानकारी मंगलवार को ट्वीट करके दी गई.

पीएमओ (PMO) के आधिकारिक ट्विटल हैंडल से ट्वीट किया गया है. पीएम मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा कर अदेश दिया है कि अगले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्तियां की जाएं. सभी विभागों को तेजी से कार्रवाई करनी होगी, जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी का निर्देश साफ है कि तय समय में भ​र्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए. 

बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर रही है. कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल आरोप लगाते रहे हैं कि भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार के कार्यकाल में देश में बेरोजगारी बढ़ी है. विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव भी बनाता आया है. 

अप्रैल में पीएम मोदी ने उच्च सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की और विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने के लिए कहा था ताकि अवसर पैदा हों. फरवरी में राज्यसभा में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 मार्च, 2020 तक केंद्र सरकार के विभागों में 87 लाख पद खाली थे.

2021 की अप्रैल-जून तिमाही में भारत की शहरी बेरोजगारी दर बढ़कर 12.6% हो गई, जबकि जनवरी-मार्च तिमाही में यह 9.3 % थी. यह कोविड महामारी की पहली लहर के दौरान देखे गए 20.8 % के स्तर से कम हो गया.

सुरजेवाला बोले देनी थी 16 करोड़ नौकरियां और दे रहे सिर्फ 10 लाख
पीएमओ के ऐलान पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने तंज कसते हुए कहा है कि- नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली. इस देश में लोकतंत्र को कुचला गया है. बेरोजगारी ऐतिहासिक रूप से बढ़ी है. पीएम कब तक ट्विटर-ट्विटर करते रहेंगे?

इस पर सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा- वादा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का, 8 साल में देनी थी 16 करोड़ नौकरियां. अब कह रहे हैं साल 2024 तक केवल 10 लाख नौकरी देंगे. 60 लाख पद तो केवल सरकारों में खाली पड़े हैं, 30 लाख पद केंद्रीय सरकार में खाली पड़े हैं. जुमलेबाजी कब तक?