PUC Certificate: दिल्ली परिवहन विभाग प्रदूषण जांच (PUC Certificate) शुल्क में बढ़ोतरी करने की योजना बना रहा है, परिवहन विभाग द्वारा पीयूसी प्रमाण पत्र के शुल्क में 50% तक का इजाफा किया जा सकता है.
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4 "PUC Certificate: दिल्ली में वाहन चालकों पर महंगाई की मार, पेट्रोल-डीजल के बाद अब PUC जांच भी होगी महंगी")
PUC Certificate: दोपहिया और चारपहिया वाहन मालिकों को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगने वाला है, दिल्ली परिवहन विभाग प्रदूषण जांच (PUC Certificate) शुल्क में बढ़ोतरी करने की योजना बना रहा है. मिली जानकारी के अनुसार, परिवहन विभाग द्वारा पीयूसी प्रमाण पत्र के शुल्क में 50% तक का इजाफा किया जा सकता है.
सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है PUC सर्टिफिकेट
राजधानी दिल्ली में पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से चलने वाले सभी निजी और कामर्शियल वाहनों के लिए PUC सर्टिफिकेट अनिवार्य है. अगर परिवहन विभाग द्वारा PUC सर्टिफिकेट के शुल्क में बढ़ोतरी की जाती है तो सभी वाहनों पर लागू होगा.
PUC सर्टिफिकेट शुल्क
राजधानी दिल्ली में कुल 953 PUC जांच केंद्र हैं, जहां पर दोपहिया वाहनों के लिए 60 रुपये, पेट्रोल कारों के लिए 80 रुपये और डीजल कारों के लिए 100 रुपये शुल्क लिया जाता है. इसके साथ ही PUC सर्टिफिकेट के लिए 18 फीसदी जीएसटी भी ली जाती है. प्रदूषण जांच नहीं कराने पर वाहनों चालकों को 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ता है.
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11 साल में नहीं बढ़े दाम
दिल्ली में पिछले 11 साल से PUC सर्टिफिकेट के शुल्क में कोई इजाफा नहीं किया गया, जबकि 11 सालों में महंगाई दर 65 प्रतिशत तक बढ़ी है. वहीं PUC सेंटर संचालकों का भी कहना है कि प्रदूषण जांच की दरें नहीं बढ़ने की वजह से उन्हें काफी नुकसान हो रहा है. महंगाई बढ़ने की वजह से उनका खर्च बढ़ रहा है, लेकिन शुल्क के दाम नहीं बढ़ रहे. यही वजह है कि PUC सेंटर संचालकों द्वारा लंबे समय से शुल्क बढ़ाने की मांग की जा रही थी.
कुछ समय पहले PUC सेंटर संचालकों की परिवहन विभाग के अधिकारियों से बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंपों पर PUC सेंटर चलाने के बदले में डीलर उनसे हर महीने 10 हजार रुपये लेते हैं. वहीं एक सेंटर को चलाने में भी उन्हें लगभग 70 हजार रुपये का खर्च आता है, लेकिन उनकी आय इससे काफी कम है. PUC सेंटर संचालकों ने दोपहिया वाहनों की PUC जांच का शुल्क 150 रुपये, पेट्रोल कार का 200 और डीजल कार का शुल्क बढ़ाकर 300 रुपये करने की मांग की है.
