Rajasthan News: छात्र संघ चुनाव के लिए राज्यपाल से मिला JJP-INSO का प्रतिनिधिमंडल, कही ये बड़ी बात

Rajasthan News: जेजेपी राजस्थान प्रभारी एवं जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान सरकार के चुनाव न कराने के फैसले का एकमात्र कारण चुनाव में एनएसयूआई का सूपड़ा साफ होने का डर है, इसलिए यह फैसला सार्वजनिक हित में नहीं है.

Rajasthan News: राजस्थान सरकार के इस वर्ष छात्र संघ चुनाव न कराने के फैसले के विरुद्ध जेजेपी की छात्र इकाई इनसो ने मोर्चा खोल दिया है. गुरुवार को जेजेपी और इनसो के प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर छात्रसंघ चुनाव कराने का अनुरोध करते हुए ज्ञापन सौंपा. इस अवसर पर इनसो नेताओं ने प्रदेश के छात्रों का पक्ष राज्यपाल के समक्ष रखा और छात्र संघ चुनाव की जरूरत पर विस्तृत चर्चा की.

NSUI के सूपड़ा साफ होने का है डर
जेजेपी राजस्थान प्रभारी एवं जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान सरकार के चुनाव न कराने के फैसले का एकमात्र कारण चुनाव में एनएसयूआई का सूपड़ा साफ होने का डर है, इसलिए यह फैसला सार्वजनिक हित में नहीं है. दिग्विजय चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद छात्र राजनीति से आए हैं, लेकिन अब वह नहीं चाहते कि कोई और साधारण परिवार का युवा राजनीति में आगे आए क्योंकि यह उनके पुत्र की राजनीति के लिए खतरा होगा. 

तथ्यों से कराया अवगत
उन्होंने कहा कि ऐसे में महामहिम राज्यपाल से मुलाकात कर सभी तथ्यों से अवगत कराया गया और राज्यपाल ने हर संभव कदम उठाने का आश्वासन दिया है. इस अवसर पर वरिष्ठ जेजेपी नेता संजय चोपड़ा, इनसो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देशवाल, जेजेपी महिला प्रदेश अध्यक्ष रीटा चौधरी, जेजेपी युवा प्रदेश अध्यक्ष प्रतीक महरिया, हरियाणा के उपमुख्यमंत्री के विशेष सचिव सुरेश चौधरी, इनसो प्रदेश अध्यक्ष नीरज सिहाग, देवेंद्र कादियान, सचिन चौधरी उपस्थित रहे.

इस सत्र नहीं होंगे चुनाव
बता दें कि बीते दिनों जानकारी सामने आई थी कि राजस्थान में इस शैक्षणिक वर्ष में कोई भी छात्रसंघ चुनाव नहीं होगा. शिक्षा विभाग ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया था. दरअसल गहलोत सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया था कि शैक्षणिक गुणवत्ता को पुख्ता करने के लिए ये निर्णय लिया गया है. सरकार के इस फैसले के बाद से छात्रसंगठनों द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है. इसी कड़ी में आज प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है.