Budget 2024-25: महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी खरीदने वालों को मिलेगा बड़ा फायदा, बजट से यूथ को क्या मिला?

Budget For Youth and Women: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने सातवें बजट में यूथ और महिला वर्ग का विशेष ध्यान रखा. सरकार ने घरेलू संस्थानों में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपये के लोन की घोषणा की है.

Budget Highlights: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार सातवीं बार संसद में बजट पेश कर पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया. मोरारजी देसाई ने साल 1959 से 1964 के बीच पांच पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया था. हालांकि उनके नाम सबसे ज्यादा बजट भाषण पेश करने का रिकॉर्ड अब भी बरकरार है. मोरारजी देसाई ने कुल दस बजट भाषण दिए थे. इसके बाद पी. चिदंबरम ने 9, जबकि प्रणब मुखर्जी ने 8 बार बजट पेश किया था.

निर्मला सीतारमण पहली वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने लगातार सात बार बजट पेश किया है. इससे पहले उन्होंने इसी साल फरवरी में 47.65 लाख करोड़ रुपये का अंतरिम बजट पेश किया था. 2024-25 के बजट में केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए खास तोहफा दिया है. 

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया. इसके तहत घरेलू संस्थानों में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन के ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को दिए जाएंगे. इस पर 3% की वार्षिक ब्याज छूट भी दी जाएगी. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, रोजगार व कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी पांच योजनाओं के लिए दो लाख करोड़ रुपये की राशि रखी गई है. इसमें 500 टॉप कंपनियों में पांच करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी. उन्होंने कहा कि पहली नौकरी वालों के लिए एक लाख रुपये से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपये की मदद तीन किस्तों में मिलेगी. 

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बजट में महिलाओं पर विशेष फोकस 
वहीं महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है. कामकाजी महिलाओं को नौकरी के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने कार्यस्थल पर छोटे बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच बनाने की घोषणा की. आमतौर पर देखा जाता है कि अपने छोटे बच्चों की वजह से महिलाएं कई बार नौकरी छोड़ देती हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने यह घोषणा की.

बजट में महिलाओं को क्या मिला?
केंद्र सरकार ने महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान लगने वाली स्टांप ड्यूटी पर राहत देने की घोषणा की है. इसके अलावा केंद्र सरकार ने 20 लाख युवतियों को कौशलयुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. वित्त मंतीर ने कहा कि मौजूदा वक्त में ऐसी कई महिलाएं हैं, जो उपयुक्त कौशल न होने के अभाव में उन्हें मनचाही नौकरी और मनचाहा वेतन नहीं मिलता. इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस बार बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रशिक्षित करने का ऐलान किया है, ताकि वो भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित करने की दिशा में अहम अपना योगदान दे सकें.